शनिबार, वैशाख १५, २०८१

दाहाल–नेपालको आग्रह : देश बचाउन सडकमा निस्किऊँ

नेपालखोज २०७७ माघ ५ गते २१:४८

काठमाडौं । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध सडकमा उत्रिन सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको छ । अध्यक्षद्वय माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार एक अपिल निकाल्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

प्रतिगमनविरुद्ध एकजुट हुन आह्वान गर्दै उनीहरुले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नभए देश गम्भीर संकटमा पर्ने दाबी गरेका छन् ।

‘यतिवेला अचेत भएको संविधानलाई क्रियाशील बनाउने काम सर्वोच्च अदालतको हो,’ उनीहरुले भनेका छन्, ‘तर, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनै नसक्ने भनेर दबाब दिइरहेकाले हामीले सडकमा निस्केर त्यसविरुद्ध खबरदारी गर्नुपरेको छ ।’

‘प्रधानमन्त्री यतिबेला के ठिक र के बेठिक छुट्याउन सकिरहेका छैनन् । प्रतिनिधिसभालाई अचेत बनाएका छन् र न्यायपालिकालाई आफ्नो निर्णयको पक्षमा फैसला गर्न दबाब एवम् धम्की दिइरहेका छन् ।’ अपिलमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री एवम् उनका आसेपासेहरुको दबाब र धम्कीबाट मुक्त हुने वातावरण निर्माण गर्नका लागि पनि सम्पूर्ण चेतनशील नागरिकहरु संघर्षको मैदानमा विरोधको तुमुल ध्वनीका साथ उपस्थित हुनु अनिवार्य भएको छ ।’

६ पेज लामो र करिब २४ सय शब्द लामो विज्ञप्तिमा उनीहरुले राष्ट्र जोगाउन, देशमा बाह्य हस्तक्षेप हुन नदिन, लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा पुनः हिँडाउन र संविधान जोगाउन प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नु बाहेक अर्को विकल्प नदेखिएको बताएका छन् ।

‘सर्वोच्च अदालतमाथि हाम्रो विश्वास छ तथापि वर्तमान अवस्थामा जे–जस्ता परिदृश्यहरु देखापरेका छन्, त्यसले अदालत र हामी सबै सजग रहनुपर्ने अवस्था उत्पन्न गराएको छ । स्वयम् प्रधानमन्त्री, उनका मन्त्री र वरपरका मान्छेहरुले सर्वोच्च अदालतले चुनाव छेक्दैन भन्दै सार्वजनिक रुपमै भाषण गरेर हिँडिरहेका छन्’ अपिलमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिने र धम्क्याउने काम खुलेआम प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको छ ।’

दाहाल–नेपालले सर्वोच्च अदातलको फैसलालाई सचेत नागरिकले चनाखो रुपमा हेरिरहेको र अदालतले संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याएर क्रियाशील बनाउने अपेक्षा लिएको बताएका छन् ।

दुवै नेताले वैशाखमा चुनाव नहुँदा संविधानको वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने र त्यसलाई औपचारिक रुपमा समाप्तिमा लैजाने जोखिम भएको बताएका छन् । वैशाखमा चुनाव हुने कुनै आधार नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया