सर्वोच्चमा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे वक्तव्य जारी गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध अधवक्ताहरू लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले बुधबार सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

अधिवक्ताद्वयले निवेदनमा अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रतिक्रिया दिएर चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गरेका छन् ।

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीले गत पुस २४ गते प्रधानमन्त्रीले संविधानको गलत व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

‘स्पष्ट रुपमा संविधानले अधिकार दिएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा उनीहरुले भनेका थिए–‘संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेक कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार वा व्यवस्था नगरिएकामा आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ ।’

यसअघि मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्धसमेत सर्वोच्चमा अवहेलना दर्ता भएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले अवहेलनाको दुईवटा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । आचार्यको ५२२१ नम्बरमा र न्यौपानेको ५२२६ नम्बरमा दर्ता भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतमा भइरहेको बहसलाई ‘तमासा’ र बहस गर्ने कानुन व्यवसायीलाई ‘बाजे’ भन्ने निन्दायुक्त शब्द प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै ओलीमाथि न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा १७ अनुसार हदैसम्मको सजाय माग गरेका छन् ।