संविधानको यथार्थ चित्रण गरी संवैधानिक पद्धतीको संरक्षण गर्न आह्वान

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा सोमबार लिखित जवाफ पेश गर्दै चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दासँगै राखेर सुनुवाई गरेपनि अपत्ति नहुने बताएका छन् ।

सोमबार बिहान सर्वोच्च पुगेर लिखित जवाफ दिँदै पूर्वप्रधान्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको विज्ञप्तिमा आफूहरुको प्रतिवद्धता कायमै रहेको बताएका छन् ।

सर्वोच्चमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले छुट्टै र मीनबहादुर रामयमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त रुपमा जवाफ दिएका हुन् ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह रचिए स्वीकार्य हुने बताउँदै उनीहरुले विज्ञप्तिमा संविधानको यथार्थ चित्रण गरी संवैधानिक पद्धतीको संरक्षण गर्न आह्वान गरेको बताए ।

‘संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने, सार्वसाधारणसँग विचार विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकाले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने हामी ठान्दछौं,’ उनीहरुले लिखित जवाफमा भनेका छन् ।

अवहेलना मुद्दामा विघटनको समर्थन हुने गरी सार्वजनिक दृष्टिकोण राख्नेलाई प्रश्नको घेरामा नराखिएको भन्दै उनीहरुको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘विघटन वैध भनेमा अदालतको सम्मान हुने भई अवहेलनाको प्रश्न उठाइरहनु नपरेने र अवैध भनेमा मात्र न्यायमा अवरोध ठानी अवहेलनाको कारबाही योग्य मान्ने दोहोरो मापदण्ड कसैले अपनाउँछ भन्ने त्यसको अर्थ विचारणीय हुन्छ ।’

‘विज्ञप्ति आपत्तिजनक हो भने विज्ञप्तिको अनुहारबाटै गरे विराएको जस्तो देखाउन सक्नुपर्छ । मनगढन्ते आरोप बोकेर अदालतमा प्रवेश गराउनु न्यायका लागि सहयोग हुन सक्दैन,’ जवाफमा भनिएको छ–‘संसद वा अदालतको निर्णय प्रक्रियामा अनाधिकृत रुपमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष तवरले हस्तक्षेप गर्न, अवज्ञा गर्न वा अवरोध गर्न हुँदैन भन्ने कुराको हेक्का राखेर मात्र विचार अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो प्रष्ट दृष्टिकोण छ । आफ्नो चेतना र विवेकले देखेको कुरा संविधान र कानूनको अधिनमा रहेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रको उपयोग गर्दा त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह कहीँ कतैबाट रचिएछ भने पनि त्यसलाई सहन सक्दैनौं ।’

आफूहरुको विज्ञप्ति विचाराधीन मुद्दा र अदालतप्रति लक्षित नभई विघटन गर्ने निर्णय प्रिक्रियामा सहभागी अवयवहरुप्रति लक्षित रहेको समेत बताउँदै संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दासँगै राखेर सुनुवाई गरेपनि अपत्ति नहुने समेत लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेपछि चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा परेको थियो । अधिवक्ता धनजित बस्नेतले उक्त संयुक्त विज्ञप्तिले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित हुने भन्दै उनीहरुविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले माघ १५ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई ७ दिनभित्र आफैं लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । तर, १५ दिनभन्दा बढी भइसक्दा पनि अदालतको आदेश हात नपरेपछि उनीहरु सञ्चार माध्यममा आएको समाचारकै आधारमा सोमबार लिखित जवाफ बुझाउन सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

यस्तो छ, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीको संयुक्त लिखित जवाफः–