विभत्स हत्या गरेकाहरू अब १० वर्षमै छुट्ने !

काठमाडौं । सरकारले जन्मकैद सजाय पाएका करिब दुई सय कैदीलाई आधा कैद मिनाह गर्ने तयारी गरेको छ । यस वर्षको प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर असल चालचलन भएको भन्दै सरकारले यति ठूलो संख्यामा कैदीलाई छाड्न लागेको हो ।

प्रजातन्त्र दिवसमा करिब ६ सय कैदीको बाँकी कैद माफी–मिनाहा गरेर छाड्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको छ । जसमध्ये करिब दुई सयजना ज्यान मुद्दामा जन्मकैद सजाय पाएकाहरू छन् । सर्वाेच्च अदालतको एक फैसलालाई आधार मानेर उनीहरूलाई छाड्न लागिएको हो । प्रस्ताव बुधबार मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छ । बिहीबार मन्त्रिपरिषद्बाट यससम्बन्धी निर्णय हुने सम्भावना छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैदीहरूको कैद मिनाहा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

मुलुकी अपराध संहिता लागु भएपछि जन्मकैद भएकाले यस्तो छुट नपाउने प्रावधान भएकाले रोकिएको थियो । २०७५ भदौबाट अपराध संहिता लागु भएको हो । त्यसअघि ज्यान मुद्दामा जन्मकैद पाएकाले पनि कैद छुट पाउने कानुनी व्यवस्था थियो । त्यसविरुद्ध केही कैदीले सर्वाेच्चमा रिट हालेका थिए ।

गत १९ भदौमा सर्वाेच्चबाट अपराध संहिता लागु हुनुभन्दा अघि नकारात्मक सूचीबाहेकका मुद्दाका कैदीलाई जन्मकैद भए पनि माफीमिनाहा दिन सर्वाेच्चले फैसला गरेको र सोही आधारमा कैद छुट दिन प्रस्ताव गरिएको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेको भनाइ छ ।

यसरी छुट्न लागेको सबैजसो कर्तव्य ज्यानमुद्दाका कैदी छन् । सामान्यतया योजनाबद्ध रूपमा हत्या गर्नेहरूलाई जन्मकैदको फैसला हुने गरेका छन् । विगतमा विभत्स हत्या गरेकाहरू समेत अब १० वर्षमै छुट्ने भएका छन् ।

यसपटक धेरै कैदी छाड्न सरकारले फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली नै संशोधन गरेको थियो । संशोधित नियमावलीमा गम्भीर किसिमका मुद्दामा जेल परेकालाई पनि आधा कैद सजाय छुट दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । १३ पुसमा राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको दफा ३ को उपदफा (३) संशोधन गरिएको छ ।

यसअघि नियमावलीमा बहुविवाहसम्बन्धी कसुर, कैदबाट भागे–भगाएको कसुरमा सजाय पाएका कैदी र अदालतको फैसलाअनुसारको जरिवाना नतिरेको कैदीलाई नकारात्मक सूचीमा राखिएकोमा त्यसलाई हटाएर उनीहरूले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरे छाड्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।