फास्ट ट्र्याक ठेक्कामा भएको अनियमितताबारे परेको उजुरी सम्बन्धमा लेखा समितिले अध्ययन गर्ने

काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाण्डौ–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) अन्तर्गत फेज टु अर्थात् दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भएको छ ।

काठमाण्डौ–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले फेज टु ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरेको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो ।

दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियाअन्तर्गत सक्षम बोलपत्रदाता छनोट गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमा उल्लेखित दाबी तथा प्रमाणको रूपमा पेस गरिएको कागजातका आधारमा समितिले सम्बन्धित निकायसँग विभिन्न ११ वटा विषयमा प्रतिक्रिया मागेको छ ।

समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले प्रारम्भिक छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायसँग कागजात मागिएको जानकारी दिँदै समितिको आउँदो बैठकमा एजेण्डाका रूपमा प्रवेश गराउने गरी तयारी गरिएको बताए।

उनले भने, ‘समितिमा नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याक कन्ट्र्याक्टको लागि प्रि-क्वालिफाइड सेलेक्ट गरेको र ब्रिडिङ प्रोसेसमा गलत भएको लगायतका आरोप लगाउँदै उजुरी परेको छ । उजुरीमा राखिएका डकुमेण्टहरू प्रारम्भिक रूपमा छानबिन गरेर अहिले रक्षा मन्त्रालयमार्फत् डकुमेण्टहरू मगाएका छौँ । उजुरीकर्ताले लगाएको आरोपका आधारमा आशङ्का लागेका ११ बुँदामा उहाँहरूको प्रतिक्रिया मागेका छौँ । हामीले अहिले प्रारम्भिक छानबिन सुरु गरेका छौँ।’

उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा सार्वजनिक महत्त्वको फास्ट ट्र्याक निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा आधारित भएर सक्षम र प्रतिस्पर्धी कम्पनी छनोट होस् भन्ने हिसाबले समितिले सकारात्मक रूपमा सहयोग गर्ने बताए।​ पूर्वयोग्यता निर्धारणको बोलपत्र दिने कम्पनी धेरै भएपनि चयन गर्ने प्रक्रियाले शङ्का गर्ने ठाउँ दिएकाले समितिले रक्षा मन्त्रालयमार्फत् कागजात मगाइएको उनको भनाइ छ ।