कुन बाटोमा हिँड्दै छ न्यायालय ?

काठमाडाैं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं संविधानविद्हरुले न्यायाधीशहरुको भूमिकाका कारण स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि प्रश्न उठेको बताएका छन् ।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले न्यायाधीशहरुको प्रवृति र भूमिकाका कारण स्वतन्त्र न्यायापालिकाको क्षमतामाथि आशंका बढ्दै गएको बताएका हुन् । समयमा मुद्दाको फैसाला गर्न नसक्ने, नियुक्तिमा भागवण्डा खोज्ने, राजनीतिक दलहरुको पक्ष–विपक्षमा लाग्ने प्रवृति कतिपय न्यायाधीशमा देखिएको वक्ताहरुले बताएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीले न्यायाधीशहरु स्वतन्त्र हुन्छन भनिए पनि कतिपय न्यायाधीशहरुले जानीजानी परतन्त्रबाट प्रभावित हुने गरेको बताइन् । उनले भन् ि‘हाम्रो कताकता जे सुकै भनौं हामी स्वतन्त्र भन्छौं तर केही न केहीरुपबाट हामी आफैं पनि जानीजानी स्वयं परतन्त्र बन्ने न्यायाधीशहरुकै भूमिका हुन्छ । हामीले परतन्त्र बन्ने कतिपय न्यायधीशहरुलाई त्यो दोष लगाउनु पनि हुँदैन । कतैबाट गाइडेड, यसको पालामा यो हुन नदिने, त्यसको पालामा त्यो हुन नदिने, नियुक्ति हुन नदिने, कारण मेरो पालामा मैले निकै हङ्गामा व्यहोर्नु परेको हो ।’

न्यायाधीशहरुमा बिदा माग्ने र बाहिर गएर षडयन्त्र गर्ने प्रवृति रहेको पनि कार्कीले बताइन् । यस्तै न्यायाधीशहरुमा प्रधानन्यायाधीशलाई सहयोग नगर्ने प्रवृति रहेको पनि उनको मत छ । उनले स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिए पनि आफैं परतन्त्र हुन जाने र नेताका बैठकमा गई सल्लाह गरेर अदालत चलाउन जाने प्रवृति रहेको बताइन् । त्यसबैबाट संवैधानिक इजलास प्रभावित हुने गरेको पनि उनको तर्क छ । उनले भनिन् ‘नियुक्तिको बेलामा भागवण्डा खोजेर यही मान्छे नियुक्ति हुनुपर्छ, मेरो ज्वाईं नै हुनुपर्छ, मेरो आफन्त नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छ । न्यायाधीशहले यसो भन्न भएन र राजनीतिक दलले पनि त्यसो भन्न मिल्दैन । तपार्इंको नियुक्तिमा १५÷२० जना मेरो मान्छे परेनन् भने त मेरो पार्टी नै फेल खान्छ त्यसो भन्न भएन । यो जुन परिपाटी छ यसले गर्दा हाम्रो न्यायपालिका बर्बाद भएको छ र यो न्यायपालिकालाई बर्बाद गराउनेमा न्यायालय भित्रैका न्यायाधीशहरु रहेका छन् ।’

न्यायाधीशहरुले आफ्नो मान सम्मानमा बसेर न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने पनि कार्कीले बताइन् ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक इजालासले आफ्नो गरिमा र औचित्यलाई कही कतै पनि प्रदर्शन गर्न नसकेको बताए । संवैधानिक इजलासमा रहेका कतिपय संवेदनशील मुद्दाहरु लामो समयसम्म पनि सोको फैसला हुन नसक्नु यसैको उदाहरण भएको उनले बताए । उनले थपे ‘संवैधानिक इजलासले आफ्नो गरिमा र औचित्यलाई कतै पनि प्रदर्शन गर्न सकिराखेको छैन । कतिसम्म दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ भने यति संवेदनशील मुद्दाहरु संवैधानिक इजालासमा विचाराधीन छन् जसको फैसलाको लागि पाँच÷छ वर्षसम्म पर्खिनु परिरहेको छ । हामीले त्यहाँ त्यो अध्यादेश, नियुक्तिसँग जोडिएको अध्यादेशको विषय छ आजसम्म त्यसको सो–कजको लागि पनि मिति पाइरहेका छैनौं । यो हालतको संवैधानिक इजलास मलाई लाग्छ सायद संविधानले परिकल्पना गरेको छैन होला । तर दुर्भाग्य कुरा यही हो ।’

संविधानविद टिकाराम भट्टराईले अदालतबाट हुने फैसलाका कारण श्रद्धाले न्यायाधीशहरुको अगाडि शिर झुकाउने ठाउँ नै नरहेको बताए । उनले प्रधानन्यायाधीशले गलत गर्यो भनेर परेका मुद्दामा सो–कज नै नहुने प्रवृति रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे । उनले भने ‘जुन प्रधानन्यायाधीशले गलत गर्यो भनेर मुद्दा परेका छन् सो–कज हुँदैन वा महिनौंसम्म आफैंमा राखिन्छ । त्यस्ता न्यायाधीशहरु त्यहीँ छन् र आफ्नो निरिहता देखाएर केवल आफ्नो इजलासमा परेका मुद्दा छिन्छन् । महिनामा तलब भत्ता बुझेर सर्वोच्चको जस्टिसको भूमिका निर्वाह गर्छन् । यो अवस्था कहिले सम्म रहन्छ ? बाध्यताले श्रीमान भनिएको होला, बाध्यताले फैसला मानिएको होला, अन्तर हृदयदेखि तिनीहरुलाई श्रद्धाले शिर झुकाउने अवस्था सृजना कहिले हुन्छ ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले आफैले हालेका ६÷७ वटा मुद्दामा डेढ वर्ष भइसक्दा पनि शोकस हुन नसकेको बताए । यस्तो स्थितिमा संवैधानिक इजलासले संविधानवादको बाटोमा हिंडाउँछ भन्ने महसुस गर्न नपाएको पनि उनले बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण विडारीले अदालतले मुद्दाको गाम्भिर्यता हेरेर समयमै फैसला गर्न नसकेको बताए । समयमै फैसला गर्न नसक्ने अदालत किन चाहियो भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे । उनले भने ‘हाम्रो अदालतले सुनुवाई नगरी नियुक्ती गर्न हुँदैन बाध्यात्मक व्यवस्था छ । संविधानमा ए सुनुवाई नगरी नियुक्ति गर्न लाग्यो है कान्छा भनेर उजुरी पर्यो, मुसुमुसु हाँसेर बस्छन् । अब फैसला कहिले गर्छ भने नियुक्ती भएर रिटायर भएपछि गर्छ । त्यस्तो अदालत किन चाहियो ? त्यति पनि गर्न नसक्ने ? यति पनि समान्य कुरा पहिला फैसला गर्छु सुनुवाई गर्न पर्दैन भन्दिन्छु अनि नियुक्ती गर भने भयो नि ? त्यो भन्यो भने फेरि ठीक छ । किनभने व्याख्या गर्ने सर्वोच्च निकायमै हो भनेको हुनाले जे व्याख्या गरेपनि मान्न पर्यो । यो व्याख्या मान्दिन त्यो व्याख्या मान्दिन भन्न पाइएन । अदालतले यति गर्न नसक्ने ?’

कार्यक्रममा सार्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, पूर्वप्रधानन्याधीश, पूर्वन्यायाधीशहरु, संविधानविद्हरु, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ता लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।