भूमिहीनहरुको विवरण संकलन गर्दा राजनीतिक भेदभाव नगराैं : तुम्बाहाङ्फे

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भूमिहिनहरुको विवरण सङ्कलन गर्दा राजनीतिक भेदभाव नगर्न भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएकी छन् ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको ‘वार्षिक प्रगति समिक्षा एवं वार्षिक प्रतिवेदन–२०७७’ सार्वजनिक गर्न आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले केही स्थानीय तहमा यस्तो समस्या देखिएको गुनासो प्राप्त भएको भन्दै राजनीतिक रुपमा भेदभाव नगरी काम गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।

भूमिहिनहरुको विवरण सङ्कलन गर्दा कुनैपनि कर्मचारी तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले गलत विवरण सङ्कलन गरेमा कारबाही गर्ने तर्फ पनि ध्यान दिन आयोगलाई निर्देशन दिइन् । विवरण सङ्कलन गर्नु भन्दा अगाडि नै यस सम्बन्धमा जानकारी गराउने र त्यसो गर्दा पनि सही विवरण नदिएको पाइएमा कानूनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिइन् ।

उनले भनिन, ‘यदि कुनै जनप्रतिनिधि वा त्यो विवरण सङ्कलन गरिरहदा खटने कर्मचारीहरुले गलत विवरण सङ्कलन गरेमा वा गलत विवरण भर्नका लागि उक्साहट गरेमा यो ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार दण्ड सजाय जे व्यवस्था छ त्यो कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा नविर्सिकन, यो मैले पटक पटक दोहोर्‍याई रहेको अवस्था छ । अहिले तलबाट कस्ता खालका समस्या आएका छन भने यो सुकुम्बासीको हकमा कुरा गरिरहदा र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका दाजुभाई दिदिबहिनीहरुको समस्यालाई दिइरहदा त्यहाँ बीचमा बसेर म पुर्जा तपाईको हातमा उपलब्ध गराई दिन्छु ल तपाईले मलाई यति रकम दिनुपर्‍यो भन्ने खालका कामहरु तल शुरु भएका छन । मैले पहिले पनि अध्यक्ष ज्यूलाई भनिसकेको छु । यस्ता खालका कुराहरु भएको कारणले गर्दाखेरी यसलाई हामीले कसरी नियन्त्रण गर्ने पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्‍यो ।’

मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले सरकार परिवर्तन हुने वित्तीकै आयोगको नेतृत्व पनि परिवर्तन हुन्छ र आफू अनुकुलको सरकार आएपछि मात्रै काम गर्छु भन्ने मानसिकता नबनाउन पनि निर्देशन दिइन् ।

त्यस्तै, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले केही पालिकाहरुमा आफू अनुकुलको सरकार आएपछि मात्रै काम गर्ने मनसाय रहेकाले समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘केहीकेही पालिकाहरुको जस्तो माननीय मन्त्रीजीले इङ्गित गर्नुभएको छ, इन्टेन्सन छ । यो आयोग हट्छ, जान्छ त्यसपछि हाम्रो सरकार आउँछ अनि आएपछि बल्ल गरौंला अहिले किन गर्ने र भन्ने ढङ्गका केही पालिकाहरु छन् ।’

केही पालिकाहरुमा समस्या नै नभएको र केहीमा राजनीतिक भिन्नताको हिसाबले काम हुन नसकेको पनि अध्यक्ष ज्ञवालीले स्वीकार गरे। कतिपय पालिकाको बुझाइमा कमजोरी हुँदा पनि विवरण सङ्कलन हुन नसकेको बताए ।

आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार देशभर ४ लाख ६ हजार ५ सय २ जना भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीको संख्या रहेको छ । यस्तै अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको संख्या ४ लाख १४ हजार ४ सय १८ रहेको छ ।