सहकारीलाई पूर्ण डिजिटलाइजेशन गर्न कानुनी अड्चन

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रका अगुवाहरुले हालको ऐन कानुन सहकारी मैत्री हुन नसकेको बताएका छन् । मिडिया इन्टरनेसनलले बुधबार आयोजना गरेको वेबीनार कार्यक्रममा उनीहरुले स-सानो पुँजी परिचालन हुने हुँदा सहकारी क्षेत्रलाई आगामी बजेटले पनि सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सहकारीमैत्री हुनुपर्ने बताए । अध्यक्ष कँडेलले आगामी वर्षको नीति, बजेट र कार्यक्रममा राख्नुपर्ने विषयलाई सहकारीको तर्फबाट आफुहरुले मागपत्रहरु पेश गरिसकेको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो क्षेत्रबाट अर्थमन्त्री, भूमीव्यवस्था सहकारी, गरिबी निवारण मन्त्री, सचिव र रजिष्टारहरु समक्ष आफ्ना मागपत्रहरु पेश गरिसकेका छौं ।’

सहकारी क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेशन गर्नका लागि भरपुर प्रयासहरु भइरहेको पनि उनले उल्लेख गरे । तर केही कानुनी समस्याका कारण सहकारी क्षेत्र पछाडि परेको उनको भनाई छ । उनले सहकारीलाई क्लिरिङ हाउस तथा नेश्ननल पेमेन्ट गेट वे सिस्टम देखि फोन ट्रान्सफर, एटिएमलगायतमा जोड्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष कँडेलले सहकारीलाई पुरै प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ भनेर आह्वान पनि गरिएको बताए । सहकारीहरु हिजोदेखि नै कम्प्युटरजाइजेशन गर्दै सफ्टवयरको माध्यमबाट विभिन्न खालका सेवाहरु अहिले पनि दिँदै आएको उनको भनाइ छ । कोभिड–१९ का कारण वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटलाइजेशनको महत्वलाई झनै बढाएको अध्यक्ष कँडेलले बताए ।

उनले सहकारी अभियानलाई डिजिटलाइजेशनतर्फ जानुको विकल्प नभएको पनि बताए । उनले वित्तीय क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने बताए । संघीय ऐन कानुन सहकारी मैत्री नभएको उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष परितोष तौड्यालले कोर बैंकिङ सिस्टमभित्र डिजिटल बैंकिङका सबै विषयलाई राखेर नेफ्सकुनभित्र नयाँ टेक्नोजोटिको शुरुवात गरिएको बताए । सबै किसिमका एकाउन्टिङ सफ्टवेयरले एक आपसमा अन्तरसहकारी कोरोबार भुक्तानी गर्न सक्ने विधि बनाएको उनले बताए ।