एयरलाइन्समा नेपालमै उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन कृषि मन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले एअरलाइन्सहरुमा नेपालममै उत्पादित बटर, चिजलगायतका दुग्धजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने व्यवस्था मालउन निर्देशन दिएकी छन् ।

राष्ट्रिय दुग्ध संस्थानको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन् । संस्थानका अध्यक्ष बाबुराम पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले नेपाल वायुसेवा निगमसँग छलफल गर्दा बटर, दहीलगायतका दुग्धजन्य पदार्थ बाह्य मुलुकबाट आयात गर्दा ठूलो रकम बाहिर गएको भन्ने जानकारी आएको भन्दै नेपालमै उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थको प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए ।

मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘नेपाल वायुसेवा निगमको प्रमुखसँग छलफल गर्दा बटर, दहीलगायतका सामाग्री बाह्य मुलुकबाट आयात गर्दा ठूलो रकम बाहिर गएको पाइयो । यी कुरालाई रोकेले स्वदेशमै उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने छ । यसले हाम्रो उत्पादन प्रयोग गर्ने दिशामा अगाडि बढेको । यसको प्रगति १ हप्तामा तयारी गर्न निर्देशित गर्दछु ।’

उनले एअरलाइन्सलाई विक्री वितरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिइन् । खासगरी घ्यु, नौनी, चीजलगायतका उत्पादनको बजारीकरण गर्नुपर्ने भन्दै उनले निर्यात प्रवर्धन गर्ने खालका सैद्दान्तिक, नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा अगाडि ल्याएर व्यावहारिक पाटो सल्ट्याउने कुरा अगाडि बढाउन आग्रह गरिन् ।

उत्पादन बढाउन मन्त्रालयले मिसनसहितका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले मिठाइलगायतका नयाँ उत्पादनको शुरुवात गरी प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यात गर्ने बताइन्। अर्थमन्त्रीसँग सफ्ट लोनको विषयमा कुराकानी भइरहेको भन्दै उनले दुग्ध किसानको वक्यौता चुक्ताका लागि हालसम्म स्टकमा रहेको सामाग्री सरकारले खरिद गर्ने विषय उठेकोले त्यसको आवश्यक सहजीकरणका विषयमा छलफल गरिने बताइन् ।

तत्काल किसानको भुक्तानी गर्ने, ज्वलन्त समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा विकल्पसहित छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नसमेत उनले संस्थानलाई निर्देशन दिइन् । उनले अनलाइन बजार सिस्टममा जानका निम्ती समेत २-३ दिनमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्न निर्देशन दिइन् । संस्थानमा गत वर्षको स्टक काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको, हालको स्टक र बजारीकरणलाई नेपाली सेना, प्रहरी, सिंहदरवारमा अनिवार्य, प्याब्शन, एनप्याब्शन लगायतमा खपत गरी स्टक क्लियरेन्स हुने र थप बजारीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिन् ।