संसद् विघटनविरुद्ध दायर भएको रिटमाथिको बहसबारे विपक्षी गठबन्धनले गर्‍यो कानुनव्यवसायीसंग छलफल

काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा विघटन र राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध दायर भएको रिटमाथिको बहसका बारेमा कानुनव्यवसायीहरुसंग छलफल गरेको छ ।

सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा विशेष गरेर संसद विघटन र राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा स्टे अर्डर (यथास्थितिमा राख्ने) प्राप्त गर्ने ढंगले बहस पैरवी गर्नुपर्नेबारे छलफल भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ्गले जानकारी दिए ।

उनले भने, “मुद्धा परेको अवस्थामा मुद्धालाई कसरी व्यवस्थित ढंगले छिटो छरितो सफल तुल्याउने, मुद्धा सही र न्यायीक ढंगले निरुपण गर्ने कुरामा हाम्रो तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका र वकिलहरुको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका बहसको सन्र्दभमा सुरुमा नै हामीले स्टे अर्डर पाउनुपर्ने हो यो मुद्धामा भन्ने लाग्छ । बहसको सन्र्दभमा सुरुमा नै स्टे अर्डर ल्याउनका लागि प्रयास र पहल गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरु भए ।”

अदालतमा परेको मुद्धाका बारेमा सेटिङका कुरा आईरहेका छन् नि भन्ने संञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले भने, “निश्चय पनि यस्तो खबरहरु आईरहेको छ । यी बिषयहरु दुखद पक्ष हुन् भन्ने लाग्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, कानुनी सर्वोच्चता, विधिको शासनको सर्वोच्चता, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको मान्यता प्रतिकुल हुने ढंगले कसैले पनि केही गर्नुहुदैन भन्ने लाग्छ । त्यस्तो भएको रहेछ भने त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।”

बैठकमा राधेश्याम अधिकारी, रमण श्रेष्ठ, खुम्बोबहादुर खाती, देव गुरुङ, मिनेन्द्र रिजाल, पुष्पा भुसाल लगायत सहभागी थिए । विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सदस्यले सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । सो रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाई हुँदैछ । विपक्षी गठबन्धनले मंगलबार पनि कानुन व्यवसायीहरुसंग परामर्श गरेको थियो । मंगलबारको परामर्शमा विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलका शिर्ष नेताहरुको पनि सहभागीता थियो ।