विद्युत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणका लागि ३७ अर्ब ६१ करोड बजेट विनियोजन

काठमाडौं । सरकारले विद्युत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणका लागि ३७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट भाषण गर्दै विद्युत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणका लागि ३७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी गराए ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ६ सय ३५ मेघावाट क्षमताको जलाशययुक्त दुधकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण शुरु गरिने पनि उनले जानकारी दिए । माथिल्लो अरुण आयोजनाको पूर्व तयारी कार्य सम्पन्न गरीनेछ र यस आयोजनाका लागि ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा तामाकोशी आयोजनाबाट २२८, रसुवागढीबाट १११, सान्जेन र माथिल्लो सान्जेनबाट ५६, त्रिशुली ३ बिबाट ३७, राहुघाटबाट ४०, मध्य भोटेकोशीबाट १०२ मेघावाट र नीजि क्षेत्रबाट निर्माणाधिन आयोजनाहरुबाट १५५ गरी १ हजार ६ सय २९ मेघावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने पनि मन्त्री पौडेलले बताए । थप ४३ जिल्लामा विद्युतिकरण गरी उज्यालो नेपाल अभियान सम्पन्न गरिने, विपन्न परिवारको घरमा निःशुल्क विद्युत जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको तथा ग्रामिण तथा सामुदायिक विद्युतिकरणका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

नीजि क्षेत्रले उत्पादन गरेको सौर्य ऊर्जा बचत भएमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विक्रि गर्ने र नपुग भएमा खरिद गर्ने नीति अवलम्बन गरीने बताइएको छ । जलविद्युत उत्पादनमा लगानी आकर्षित गर्न सम्भाव्य मुलुकहरुसँग दुई पक्षीय तथा बहुपक्षिय विद्युत व्यापार सम्झौता गरिने, जलविद्युत उत्पानमा जनस्तरको स्वामित्व बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाली जनताको संयुक्त लगानीमा ९९ मेघावाट क्षमताको तामाकोशी ५ को निर्माण कार्य आगामी वर्ष शुरु गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, तमोर जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम शिघ्र सम्पन्न गरी निर्माण कार्य शुरु गरिने, पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजना अघि बढाइने, निश्चित युनिट भन्दा बढी र माग कम हुने समयमा विद्युत खपत हुने औद्योगिक ग्राहकलाई महशुल दरमा थप छुट दिने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ । विद्युतिय चुल्हो, रेफ्रिजेरेटर, वासिङ मेसिन, डिस वास लगायत विद्युतबाट चल्ने घरायसी सामानको उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्न यस्ता सामाग्रीका भन्सार महशुल घटाइने भएको छ ।

विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । जलविद्युत तथा प्रसारण लाईन निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति, वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन जस्ता पूर्वतयारी निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य शुरु गर्न र कोहलपुर–नखनउ–लम्की –बरेली अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन निर्माणको तयारी कार्य सम्पन्न गर्न ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं र हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्न, बुटवल–लमही–कोहलपुर–अत्तरीया खण्डको निर्माणको पूर्वतयारी गर्न र रसुवागढी– चिलिमे–रातोमाटे खण्डको बिस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम छुट्याएको पनि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट भाषणमार्फत् जानकारी दिए ।