पूर्व अर्थमन्त्री आचार्य भन्छन्- चुरे क्षेत्रको दोहनले तराई मरुभूमी बन्छ

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्यले चुरे विनाशले तराईको उब्जाऊ जमिन विकराल बाढी ,कटान र डुबानले तराई मरुभूमी बन्ने बताएका छन् । आगामी वर्ष २०७८/७९ को बजेट मार्फत संघीय सरकारले ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने नीति ल्याएपछि उनले यस्ताे बताएका हुन् ।

नेता आचार्यले आज मुख्यमन्त्री एवम् स्थानीय सरकार प्रमुखहरुको नाममा एक अपिल जारी गर्दै चुरे क्षेत्रको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

चुरे क्षेत्रको विनाशले अहिले जीवन गुजारी रहेका जनताको मात्र नभएर आउने सन्ततिको जीवन र भविष्य समेत जोखिममा पर्ने निश्चित भएको उनले बताएका छन् ।

आचार्यले भनेका छन ‘आगामी वर्ष २०७८/७९ को बजेट मार्फत संघीय सरकारले ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासीमा विगत ७ वर्ष देखि लागु प्रतिबन्ध हचुवाका भरमा हटाएर चुरे क्षेत्र र नदि प्रणालीमा मनपरी दोहन गर्ने ढोका खोलिदिएको र त्यस भेगका जनताको जीवन वन सम्पदा र वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर चोट पुर्याउन थालेको बताएका छन् ।’

उनेले जारी गरेको अपिलमा भनेका छन्, ‘देशको जनसंख्याको आधा भन्दा बढी हिस्सा बसोबास गर्ने चुरे तराई मधेश क्षेत्रका जनताको जीवन र त्यस क्षेत्रको विपुल प्राकृतिक सम्पदाको रक्षा गर्ने विषय तपाईको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी र पहिलो सरोकारको विषय हो ।’

उनले यस्तो आत्मघाती निर्णय बदर गराउन संघिय सरकार माथि दबाब सिर्जना गर्न र स्थानिय जनतासँग सम्वाद प्रारम्भ गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।

अपिल

आगामी वर्ष २०७८/७९ को बजेट मार्फत संघीय सरकारले ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासीमा बिगत ७ वर्ष देखि लागी राखेको प्रतिबन्ध हचुवाका भरमा हटाएर चुरे क्षेत्र र नदि प्रणालीमा मनपरी दोहन गर्ने ढोका खोलिदिएको छ र त्यस भेगका जनताको जीवन जीविका वन सम्पदा र वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर चोट पुर्याउन थालेको छ ।

देशको जनसंख्याको आधा भन्दा बढी हिस्सा बसोबास गर्ने चुरे तराई मधेश क्षेत्रका जनताको जीवन र त्यस क्षेत्रको विपुल प्राकृतिक सम्पदाको रक्षा गर्ने बिषय तपाईको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी र पहिलो सरोकारको बिषय हो । चुरे क्षेत्रको बिनासले अहिले जीवन गुजारी रहेका जनताको मात्र होइन आउने सन्ततिको जीवन र भविष्य समेत जोखिममा पर्ने निश्चित छ भन्दै पूर्ब अर्थमन्त्री अचार्यले चुरे विनाशले तराईको उब्जाऊ जमिन विकराल बाढी , कटान र डुबानले अन्तत: मरुभुमी बन्न सक्छ, खानेपानीको समेत हाहाकार हुन सक्छ, अमुल्य प्राकृतिक सम्पदा लोप हुन सक्छन् भन्ने विज्ञको अध्ययन र बाबु बाजेको अनुभव अनि ज्ञानलाई समेत बेवास्ता गरि संघीय सरकारले गरेको यो निर्णय तत्काल फिर्ता गराउनु तराई मधेशका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको गम्भीर जिम्मेवारी भएको छ भनी बताएका छन्।

चुरे क्षेत्रको विपुल प्राकृतिक सम्पदा तपाईको क्षेत्राधिकार हो -यहाँका जनताको जीवन र जीविकाको सुरक्षा तपाइको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार हो अचार्यले भनेका छन – चुरे क्षेत्रको मनपरी दोहनको दीर्घकालिन प्रभावले पहाड र सिमा पारीको क्षेत्रमा समेत विनास निम्त्याउन सक्छ। यो आत्मघाती निर्णय बदर गराउन संघिय सरकार माथि दबाब सिर्जना गर्नु होस् र स्थानिय जनतासंग सम्वाद प्रारम्भ गर्नु होस्।