बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउने काम सुरू गरिसक्यो : मन्त्री नेम्बाङ

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउने काम सुरू गरेको बताएका छन् ।

बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री नेम्बाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै बजेटमा परेका योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अहिलेदेखि नै शुरु भइसकेको बताए ।

बजेटले राष्ट्रिय महत्वका र राष्ट्रिय गौरवका महत्वपूर्ण आयोजनाहरुलाई समेटेको भन्दै उनले तिनलाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि कार्यान्वयनका लागि कार्यतालिका बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको पनि जानकारी दिए । कतिपय आयोजनाहरुमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नीतिगत अस्पष्टता हुँदा काममा ढिलाई हुने गरेकाले अहिलेदेखि नै नीतिगत अस्पष्टतालाई समाधान गर्नका लागि मन्त्रालयस्तरमा कार्ययोजना बनाउन सुरू गरीसकेको पनि उनले बताए ।

त्यस्तै ठुला आयोजनाको खरिद प्रक्रिया ढिलो हुँदा निर्माणका काममा ढिलाइ हुने गरेकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरू हुने विकास निर्माणका कामका लागि भने चालु आर्थिक वर्षको बाँकी समयबाट नै तयारी शुरु गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्री नेम्बाङले बताए । बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमतामा भरपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्र्तगत नै आवश्यक कार्यालय र जनशक्तिको अभाव भएकाले त्यसको व्यवस्थापनपनि आगामी आवको बजेटबाट व्यवस्था गरिएको बताए ।

यसले बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी काम गर्न सहयोग पु¥याउने उनको भनाई छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर, रेल, मेट्रो रेल, सुरुङ मार्ग, फ्लाइ ओभरलगायतका महत्वपूर्ण आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए । पूर्व –पश्चिम राजमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गमा निमार्ण तथा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्गका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।

संघीय राजधानीको आवागमनलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि बजेट विनियोजन गरीएको मन्त्री नेम्बाङले बताए । चक्रपथ निर्माण, नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणको लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको उनले उल्लेख गरे । तराईका १८ जिल्ला जोडिएको र छिमेकी मुलुक भारतसम्म जोडिने औद्योगिक करिडोरका लागि पनि सरकारले प्राथमिकताकासाथ बजेट विनियोजन गरेको उनले उल्लेख गरे ।