कोभिड संक्रमित पत्रकारलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण

काठमाण्डौं । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले कोभिड प्रभावित श्रमजीवी पत्रकारलाई राहत, उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नवनियुक्त संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री नैनकला थापासँगको छलफलमा अध्यक्ष अर्यालले कोरोना पिडित पत्रकारहरुको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

साथै उनले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दै कि ऐनको कार्यान्वयन हुनु पर्ने नभए ऐनका साथै समिति नै खारेज गर्न मन्त्री समक्ष अनुरोध गरेका छन् ।

निरिक्षण र विफ्रिङका लागि समितिको कार्यालय संचारग्राम पुगेकी मन्त्री थापा समक्ष अध्यक्ष अर्यालले कोभिड भ्याक्सिन लगाउन बाँकी श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई तत्काल भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै कोभिड–१९ संक्रमित भई अस्पतालमा उपचाररत, उपचारबाट निको भएका र ज्यान गुमाएका श्रमजीवी पत्रकार र तिनका परिवारलाई राहात वापत उपचार खर्च उपलब्ध गराउन, लामो समय उपचार गरिएकाहरुका लागि थप राहातको व्यवस्थाका साथै कोभिड प्रभावित संचारकर्मीका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रिय सरकारले प्याकेजकै रुपमा राहात घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमजीवीहरुले पाउन नसकेकोले यसका लागि सरकारले कार्यान्वयनमा कडाई गर्न र आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को सार्वजनिक बजेटमा उल्लेख गरेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा १७ अन्तर्गत र श्रमजीवी पत्रकार नियमावली २०५३ मा व्यवस्था भएको कल्याणकारी कोष स्थापनाका लागि अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, जागिरबाट निष्काशन गर्ने, जागिरबाट निष्काशन गर्ने ध्येयका साथ वेतलवी विदामा बस्न दबाब दिने, अपायक सरुवा गर्ने र कल्याणकारी कोष स्थापना नगर्ने संचार प्रतिष्ठानहरुलाई सरकारले दिने सुविधा र लोककल्याणकारी विज्ञापनमा रोक लगाउन पनि उनले माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमजीवीहरुका लागि सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको लेखनवृत्ति कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले तत्काल कार्यान्वयनमा आउन सके राहात मिल्ने बताउँदै अध्यक्ष अर्यालले आम संचार क्षेत्रलाई सरकारले सेवा मूलक उद्योगका रुपमा मान्यता दिइसकेकोले यस क्षेत्रलाई कोभिड–१९ प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत पुर्नकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराई उक्त कर्जा श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको पारिश्रमिकमा मात्र खर्च गराउन नसक्ने गरी आवश्यक प्रवन्ध मिलाउने तर्फ पनि उनले जोड दिएका छन् ।