अभिभावक भन्छन्- पढाइ २/३ महिना, शुल्क पूरा?

‘कोभिडले आमनागरिक प्रभावित भइरहेको समयमा विद्यालयहरूले शुल्क चुक्ता गर्न अभिभावकलाई दैनिक फोन र एसएमएस गर्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार’

काठमाडौं । आज पनि रात्रिकालीन प्रहर छिप्पिएर बिहानीको झिसमिसे किरणले पारि डाँडा छुनै लाग्दासमेत गोविन्द महतलाई निद्राले छुनसम्म सकेन । राति ९ बजे खाना खाएर स-परिवार आज त निद्रा लाग्छ कि भन्ने आशासँगै ओच्छ्यानमा ढल्किएका गोविन्दलाई निद्राले स्पर्शसम्म गरेन् । लामो सुस्केरासँगै कोल्टे फेर्दै रात कट्छ अंह ! निद्रा भने लाग्दैन । अचेल यसरी नै कटिरहेका छन् गोविन्दका प्रत्येक रात । लकडाउन अनि छोराछोरीको विद्यालयको शुल्क (फिस) कसरी तिर्ने भन्ने पिरले आजभोलि गोविन्द बेचैनीमै रहन्छन् ।

दोलखाको चरिकोट स्थायी घर भई हाल काठमाडौंको चाबहिल बस्दै आएका गोविन्द निर्माण क्षेत्रमा सानोतिनो ठेक्का-पट्टाको काम गर्छन् । दुई छोरासहित ९ वर्षदेखि काठमाडौंमा बस्दै आएका महत परिवारमा कमाउने उनी एक्ला हुन् । उनको कमाइबाट दुई छोरालाई पढाएर परिवारलाई जेनतेन खान ठिक्क थियो । तर, कोभिड संक्रमण फैलिएर निषेधाज्ञा जारी भएपछि परिवारको पेट कसरी पाल्ने भन्ने पिरलो परिरहेको बेला नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै अचेल उनलाई छोराहरूको विद्यालयबाट मासिक शुल्क र नयाँ भर्ना गर्न भन्दै फोन आउन थालेका छन् ।

यसले उनको रातिको निद्रा अनि दिनको भोक हराएको छ । सामान्य ठेक्का-पट्टाको काम गर्ने महतले गत वर्षको लामो समयसम्मको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण छोराहरूको मासिक शुल्क तिर्न सकेका छैनन् । गत वर्ष लामो समयपछि लकडाउन खुलेर काम सुरु भएर अब त अवस्था सामान्य भयो भन्ने केही आशाका किरण आउन पाउँदै फेरि नेपालमा दोस्रो चरणको संक्रमण फैलिएर निषेधाज्ञा जारी भएपछि उनीमाथि पीडा थपिएको छ ।

गत वर्षकै घरभाडा र छोराको विद्यालयको मासिक शुल्क तिर्न नसकेका उनलाई अहिलेको निषेधाज्ञाले समास्यमा पारेको छ । उनी भन्छन्, ‘विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षाको बहानामा मनोमानी शुल्क लिइरहेका छन् । कहिले इन्टरनेट त कहिले अन्य प्राविधिक समास्याका कारण एक वर्षमा जम्मा २/३ महिना मात्रै छोराहरूले अनलाइन कक्षा लिएका भरमा विद्यालयहरूले शुल्क भने पूरै मागिरहेको र विद्यार्थीहरूले प्रयोग गर्दै नगरेको सेवाको पनि शुल्क जोडेर बिल पठाउन थालेका छन् ।

गोविन्दलाई मात्रै होइन प्राय: धेरै परिवारलाई अचेल यस्तै समास्याले गाँजेको छ । समय-समयमा भएका लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण आम्दानीका सबै स्रोत गुमाएका अभिभावक विद्यालयहरूको मनोमानी शुल्क उठाउने प्रवृत्तिले थप समास्यामा परेका छन् । नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएसँगै अभिभावकका घरघरमा विद्यालयबाट शुल्क चुक्ता गर्न फोन, एसएमएस आउन थालेका छन् । जसले गर्दा हुँदा खाने वर्ग थप समास्यामा परेका छन् ।

राज्यले समयमै सही निर्णय गर्न सकेन
राज्यले समयमै सही निर्णय गर्न नसक्दा त्यसको परिणाम आमअभिभावकले चुकाउनु परेको अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरी बताउँछन् । कोभिड संक्रमणले आमनागरिक प्रभावित भइरहेको समयमा विद्यालयहरूले शुल्क चुक्ता गर्न अभिभावकलाई ताकेता गरेर गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गरेको उनको भनाइ छ ।

कोभिडले निम्त्याएको विषम् परिस्थितिमा विद्यार्थीको पढाइलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने भन्दा पनि विद्यालयहरूको ध्यान कसरी शुल्क असुल गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ मात्रै केन्द्रित भएको उनले बताए । पछिल्लो समय कोभिडका कारण बालबालिका बढी प्रभावित भइरहेको समयमा उनीहरूलाई कसरी सुरक्षित र भरपर्दो रुपमा शिक्षा दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको उनले बताए ।

मनोमानी शुल्क असुल्दै विद्यालयहरू
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै विद्यालयहरूले मनपरी ढंगबाट शुल्क असुल्न थालेको गुनासो बढेको छ । शुल्क निर्धारण गर्ने निकाय नै मौन हुँदा विद्यालयहरूलाई मनोमानी शुल्क असुल्ने बाटो खुलेका अध्यक्ष पुरी बताउँछन् । असार पहिलो सातादेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न मन्त्रालयको निर्देशनपछि देशभरका विद्यालयले नयाँ विद्यार्थी भर्नाको तयारी गरेका छन् ।

देशभरका सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा निःशुल्क भए पनि संस्थागत विद्यालयले लिने शुल्कको विषयमा भने कुनै नियमन भएको पाइँदैन । जसको फाइदा निजी विद्यालयले मनोमानी ढंगबाट शुल्क लिएर उठाइरहेका छन् । निजी विद्यालय शुल्कबाटै चल्ने भए पनि त्यसको नियमन नहुनु राज्यको गैरजिम्मेवारीपन रहेको अभिभावक संघका अध्यक्ष पुरीले नेपालखोजलाई बताए ।

गत वर्ष २२ प्रतिशत बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित
गत वर्षको कोरोना संक्रमण नियन्त्रत्रणका लागि जारी गरिएको पहिलो चरणको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण करिब २२ प्रतिशत बालबालिका शिक्षा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन तथा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि सहर-बजारका बालबालिका विद्यालय छोडेर आफ्नो थातथलो फर्किएको र कतिपय पछि पनि नफर्किंदा र कतिपय बालबालिका वैकल्पिक शिक्षाको पहुँचमा आउन नसक्दा शिक्षा पाउनबाट वञ्चित रहेको पुरी बताउँछन् ।

गत वर्ष २२ प्रतिशत बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भए पनि यस वर्ष कति बालबालिका शिक्षा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् भन्ने कुराको तथ्यांक लिन बाँकी छ । ‘शिक्षाको पहुँचमा नभएका बालबालिकालाई समेत विद्यालयहरूले शुल्कका लागि ताकेता गर्ने गरेको पाइएको छ,’ उनले भने । शुल्क असुल नगरे परीक्षामा सहभागी नगराइनेसम्मका धम्की विद्यालयबाट आउने गरेको गुनासो पनि आएको उनले बताए ।

हुने खाने र हुँदा खानेबीच दरार
नेपालमा ८० प्रतिशत बालबालिका सामुदायिक विद्यालय र २० प्रतिशत बालबालिका संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । अभिभावक संघले हरेक वर्ष २० प्रतिशत संस्थागत विद्यालयले मनोमानी ढंगले असुल्ने शुल्कको विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छ । कुन दरमा कतिसम्म शुल्क बढाएर लिन पाउने भन्ने नतोकिनु र अभिभावकको समास्या नजरअन्दाज गर्ने सरकारको बानीले शिक्षा क्षेत्रमा हुने खाने र हुँदा खाने वर्गबीच दरार आउन सक्ने चिन्ता बढेको छ ।

अभिभावक पनि सडकमा आउन बाध्य
सरकारले अझै पनि अभिभावकका समास्यालाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने आमअभिभावक सडकमा आउन बाध्य हुने संघका अध्यक्ष पुरीले चेतावनी दिएका छन् । सरकारले हरेक कुरा सडकमा आएपछि मात्रै सम्बोधन गर्ने हो भने आफूहरू बाध्य भएर सडकमै आउनुपर्ने उनले बताए ।

उनले नेपालखोजसँग भने, ‘राज्यले समस्यमा परेका अभिभावकलाई घरमै थुनिएर मर् भन्ने मनस्थितिमा ल्यायो । बाहिर गएर कमाएर ल्याएर बालबच्चा पाल्न र बढाउन पाउने स्थिति छैन । सरकारले थुनेर राखेको छ । सरकारले त घरमै बसेर मर् भन्न खोजेको होइन त ?’ यसबारे बारम्बार सरकारलाई जानकारी गराए पनि सरकारले अभिभावकका समस्याबारे कुनै सुनुवाइ नगरेको उनको गुनासो छ । उनले भने, ‘अब आवश्यकता पर्दा हामी सडकमै आउनुपर्ने हुन्छ ।’

हरेक वर्ष वैशाखबाट सुरु हुने गरेको विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र यस वर्ष कोभिड संक्रमणका कारण दुई महिना ढिला गरी सुरु भएको छ । कोरोना (कोभिड-१९) संक्रमणका कारण भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन हुन नसके पनि आजदेखि विद्यार्थीको नयाँ कक्षा प्रवेश, भर्ना तथा वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सुरु गर्नुपर्ने यसअघि नै शिक्षा मन्त्रालयले बताइसकेको छ । असार १५ सम्म विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण गरिसक्नु पर्नेछ भने भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणपछि वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।

गत वर्ष संक्रमण फैलिएर त्यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भन्दै सरकारले जारी गरेको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले विद्यार्थीलाई भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गर्न सकिएन । जसका कारण सरकारले वैकल्पिक शिक्षण पद्धतिलाई प्राथमिकता दिएको छ । सहर-बजारमा बस्ने सीमित बालबालिकालाई वैकल्पिक शिक्षण पद्धति प्रभावकारी भए पनि विकट तथा गाउँघरमा इन्टरनेटको पहुँच नभएका स्थानका बालबालिकालाई भने ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भन्ने उखान चरितार्थ बनेको छ ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति एकनासको छैन । यहाँका हिमाल, पहाड तराई गरी विभिन्न भेकमा मानिसको बसोबास छ । तराई तथा सीमित सहर बजारका बालबालिकाले गत वर्ष वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गर्न सके भने विशेषगरी हिमाल र पहाडी क्षेत्रका बालबालिकाको दिन खेतबारीको काम, भेडाबाख्रा चराएर बितेको थियो ।

विभिन्न सामाजिक सन्जालहरूमा कतिपय त्यस्ता बालबालिकाका तस्बिरहरू पनि भाइरल भएका थिए । जुन बालबालिका विद्यालय जाने समयमा विभिन्न काम गर्दै गरेको अवस्थामा फेला परेका थिए । संघका अनुसार गत वर्ष अनुमानित २२ प्रतिशत बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर थिए भने कतिपय बालबालिका कुलतमा त कतिपय बालबालिका मानसिक समस्याका सिकारसम्म बन्न पुगेका थिए । सरकारको गैरजिम्मेवारीपन र फितलो व्यवस्थापनले यस वर्ष पनि बालबालिकामा यस्तै प्रभाव पर्ने त होइन ? भन्नेमा आंशका छ ।