अनलाइन टीभीहरुलाई अहिलेकै कानुनले व्यवस्थित गर्न विज्ञहरुको सुझाव

काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले अनलाइन टिभी (युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जाल) र अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गर्ने बारे सरोकारवाला तथा विज्ञहरुसँग छलफल गरेको छ । बिहीबार भएको छलफलमा सहभागी अधिकांशले अनलाइन टीभीहरुको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता नरहेको र स्वनियमन तथा निर्देशनबाटै व्यवस्थीत गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए ।

उनीहरुले यसका प्रयोगकर्ताहरुलाई आचारसंहिता तथा स्वनियमनका बारेमा प्रशिक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए ।
सवैको सुझाव सुनेपछि काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले काउन्सिल सबै संचार माध्यमहरुको अभिभावक संस्था भएकाले हरेक पत्रकार र मिडियाको स्वामित्व हुने बताए । उनले सोसल मिडियाबाट आउने अडियो–भिडियो सामग्रीहरूमा पत्रकारिता भए–नभएकोबारे बुझ्न छलफल राखिएको बताए ।

सत्यतथ्य सूचना र समाचारको सम्प्रेषणबाट समाजमा सकारात्मक सञ्चार गराउन इन्टरनेटबाट दिइने सामग्रीलाई कसरी व्यवस्थित गराउने भन्ने सम्बन्धमा काउन्सिल गम्भीर भएको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष बस्नेतले सल्लाह, सुझावलाई ग्रहण गर्दै राज्यका निकायसँग समन्वय र सहकार्य सहित अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

काउन्सिलका बोर्ड सदस्य गोपाल बुढाथोकीले पत्रकार महासङ्घ र काउन्सिल मिलेर जारी गरेको आचारसंहिताभित्र रहेर गरिने पत्रकारिताबाटै ‘स्वच्छ, स्वस्थ, स्वतन्त्र मर्यादीत पत्रकारितामैत्री प्रेस काउन्सिल नेपाल’ निर्माण हुने बताए । उनले सत्यको अन्वेषण र तथ्यको सम्प्रेषणबाट मात्रै पत्रकारिता गर्नुपर्ने भन्दै सम्पादन बिना राखिएका सामग्री पत्रकारिताभित्र नपर्ने उल्लेख गरे ।

बोर्ड सदस्य दीपक पाण्डेले सोसल मिडियाबाट पत्रकारिताको नाममा गरिदैँ आएका अभ्यासको निर्मम समीक्षा गर्ने समय आएको बताए । मिडिया सञ्चालन गर्दा धरौटी राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र स्वतन्त्रताको उपभोगसँगै कर्तव्य पालना पनि गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अर्का बोर्ड सदस्य ठाकुरप्रसाद बेलबासेले काउन्सिलले आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर स्वस्थ पत्रकारिताको विकासको लागि मिडियालाई नियमन र निर्देशन गर्ने गरेको बताए ।

अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष जीवन भण्डारीले अनलाइन टीभीहरूलाई संगठित र प्रशिक्षित गर्दै जिम्मेवारीबोध गराउनुपर्ने, तर्साने र धम्क्याउने भन्दा सम्झाउने उपाय उचित हुने बताए । साथै यसको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुनको खाँचो नरहेको र अहिले भइरहेकै कानुनबाट पनि समाधान गर्न सकिनेमा जोड दिदै चौंथो पुस्ताको पत्रकारितालाई सशक्त बनाउनुपर्ने लगायतको सुझाव दिए ।

त्यस्तै, अनलाइन पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष शिव सत्यालले इन्टरनेटको प्रयोगबाट विभिन्न एप्स र सञ्जालमा आउने अडियो÷भिडियोलाई कन्टेन्टको आधारमा हेर्न सुझाव दिएका छन् । पत्रकार भुवन केसीले सञ्चारकर्मी र पत्रकार फरक भएको उल्लेख गर्दै सवै युट्युव पनि पत्रकारिताको माध्यम हुन सक्ने तर सवै युट्युवर पत्रकार नभएको तर्क गरे ।

पत्रकार पवन पौडेलले सुन्दा उस्तै लाग्ने तर हिज्जे फरक हुने अनलाइनका नामका खोलिएका वेबसाइटले थप समस्या निम्ताउनेतर्फ सजग हुनुपर्ने बताए । पत्रकार एवं सूचना प्रविधि विज्ञ विनोद भट्टराईले काउन्सिलले मिडियालाई गर्ने कारबाही सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।

तर अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष सञ्जीव रेग्मीले मिडियाहरु माथी भइरहेका कारबाहीका विवरण सार्वजनिक गर्दा पत्रकारमाथी थप असुरक्षा र दवाव बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरे । पत्रकार केपी ढुङ्गानाले सोसल मिडिया र मिडियामा भिन्नता रहेको भन्दै अनुमतिबेगर खिचिएको भिडियो, यौन्नजन्य भिडियोलगायतका सामग्री पत्रकारिताको मान्यताभित्र नपर्ने स्पष्ट पारे ।

डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनका प्रवेश सुवेदीले यो समस्या सवै देशमा रहेको र ठूलो समस्याका रुपमा लिन नहुने उल्लेख गर्दै काउन्सिलले सैद्घान्तिकरूपमा प्रष्ट भएर भूमिका खेल्नु पर्ने धारणा राखे । कपुरबोट डटकमका सञ्चालक सन्तोष देउजाले युट्युबबाट हुने आम्दानीलाई वैधानिक गराएर करको दायरामा ल्याउनुेगरी पहल गर्न आग्रह गरे ।

कसैको घरभित्र पसेर व्यक्तिगत कुरा सार्वजनिक गर्नु पत्रकारिताको नैतिकताभित्र नपर्ने चक्रपथ डटकमका सम्पादक कविता अधिकारीको भनाइ थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झबिन्द्र भुसालले प्रविधिको विकाससँगै पत्रकारिताको क्षेत्र पनि फराकिलो बन्दै गएकाले समस्याहरू बढेको बताए । उनले सामाजिक सञ्जाललगायत इन्टरनेटका माध्यमबाट प्रकाशन हुने सामग्रीलाई पत्रकारिता भनेर अङ्गिकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिने बताए ।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रवक्ता दीपक खनालले सहभागीबाट आएका सल्लाह र सुझावबाट ‘अनलाइन टिभी (युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जाल) र अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गर्ने’ विषयमा गृहकार्य गर्न सहज हुने बताएका छन् ।