कालीगण्डकी-तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजना विवादमा

काठमाडौं । कालीगण्डकी-तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजना अहिले सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ । यो आयोजनाको सम्बन्धमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा विवाद पनि उत्पन्न भएको छ ।

गएको शनिबार संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुटवलमा आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेपछि यो विषय सतहमा आएको छ ।

दुबै सरकारले आ-आफ्नो अडान सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । हामीले यो आयोजना तयार गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रमुख सरोकारवाला प्रदेश सरकारका प्रवक्तालाई किन विवाद भएको हो भनेर सोधेका छौं ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मिनबहादुर शाहीले कालीगण्डकी-तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनालाई रोक्नु नहुने बताए ।

कालीगण्डकी-तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना निर्माणको सम्बन्धमा पछिल्लो समय विवाद बढ्न थालेसँगै प्रवक्ता श्रेष्ठले यो आयोजना बहुउद्देश्यीय आयोजना भएको भन्दै यसलाई कुनैपनि हालतमा रोक्नु नहुने बताए ।

विद्युत उत्पादन, सिचाइँदेखि लिएर रोजगारी सिर्जना समेत भई देशको अर्थतन्त्र विकासका लागि यो आयोजनाले टेवा पुर्याउने उनले बताए । यस आयोजनाबाट आगामी दिनमा बुढीगण्डकीलाई समेत पानि दिनेगरी परिकल्पना गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।

यस्ता आयोजनाहरुलाई निर्माण नगर्ने हो भने सरकारले अपेक्षा गरेको दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव नहुने पनि उनले उल्लेख गरे ।

कालीगण्डकी-तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको माथिल्लो तटिय क्षेत्रका मानिसहरुले आगामी दिनमा प्राकृतिक स्रोत, साधनको प्रयोगको हिसाबले र वातावरणीय हिसाबले असर पर्नसक्ने आशंका गर्नु स्वभाविक भएको भन्दै उनले त्यस सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको र जोखिम रहेको ठाउँमा त्यसै अनुसारका योजनाहरु बनाउने उनले बताए ।

आयोजना बन्न नदिनका लागि द्धन्द्ध गर्नुभन्दा पनि द्धन्द्धको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । विद्युत् उत्पादनमा ६४ अर्ब रुपैयाँ र सिँचाइ तथा सिञ्चित क्षेत्र विकासमा ७४ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान रहेको कालीगण्डकी-तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाले कालीगण्डकी सुकाएर प्राकृतिक विनास गर्न लागेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले विरोध गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले कालीगण्डकी-तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना गण्डकी प्रदेशका जनताको अहितमा रहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गरेका छन् ।

मन्त्री खड्काले यस परियोजनाले गण्डकी प्रदेशको जैविक विविधता, पर्यावरण, पर्यटनमा असर पार्ने भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

संघीय सरकारले यस परियोजना निर्माणको लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग कुनै प्रकारको समन्वय नगरेको उल्लेख गर्दै उनले संघ सरकारले गण्डकी प्रदेशको भुगोल, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामाथि नै अतिक्रमण गरेको बताए । संघ सरकारको यो कामलाई संघीयता र संविधानमाथिकै प्रहारको रुपमा प्रदेश सरकारले बुझेको उनले बताए ।

मन्त्री खड्काले यो परियोजना गण्डकी प्रदेश सरकारको असहमती बिना निर्माण गर्न खोजिएर प्रदेश सरकार विरोधमा मात्रै नभई प्रतिकारमा समेत उत्रिने बताए ।

उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेशका जनताले मुल्य चुकाएर, गण्डकी प्रदेशको बिनाश गरेर, गण्डकी प्रदेशका जनताको अहित गरेर गर्न कसैले खोज्छ भने त्यसको हामीले विरोध मात्रै होईन, प्रतिकार पनि गर्छौ । यो चेतावनी संघ सरकारले प्राप्त गरोस् ।’

कालीगण्डकी-तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना निर्माणको सम्बन्धमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा यो आयोजना विवादित बनेको छ ।