सभामुखका वकिललाई न्यायाधीशको प्रश्नै प्रश्न

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आइतबार सभामुख र रिट निवदेकपक्षका वकिललाई प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले प्रश्नै प्रश्न गरेका छन् । सभामुखको तर्फबाट बहसमा उत्रिएका अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले आदेश दिनैपर्ने बताए । उनको सो दाबी बहसपछि प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरे ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतमा १ सय ४६ सांसद आएका हुँदा उनीहरूको प्रमाणीकरण अदालतले गर्दा राम्रो अभ्यास मानिन्छ कि मानिँदैन भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए । अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको निर्णय गर्नु संवैधानिक हुन्छ कि हुँदैन जबराले थप प्रश्न गरे ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘अदालतले प्रमाणीकरण गरिदिए हुन्छ भन्ने तर्क आयो । अदालतले यो अभ्यास गर्न राम्रो हुन्छ रु अदालतले बहुमत छ, नियुक्त गर भन्ने अभ्यास गर्न मिल्छ रु संविधानको धारा ७६ ९५०ले यही भनेको हो रु’

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियोस् भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जनाको रिट निवेदनमा सभामुखको तर्फबाट बहस गर्न उभिएका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई सो प्रश्न सोधिएको हो ।

जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले राष्ट्रपतिले जुन आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने निर्णय गरिन्, त्यसले अप्ठ्यारो अवस्था आएको भन्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्या हुनुपर्ने बताएकाे समाचार आजकाे राजधानी दैनिकमा छ । ।

त्यस्तै अधिवक्ता उपेन्द्र केसरी न्यौपानेले वैकल्पिक सरकार बन्ने बाटो भए पनि त्यसलाई मोडिएको जिकिर गरे । त्यसपछि उनलाई रोक्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रश्न गरे । प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे, ‘अहिलेसम्म जति पनि संसद् विघटनसम्बन्धी सर्वोच्चबाट फैसला भएका छन् तिनको सार के हो भने सरकार बन्ने विकल्प भएसम्म संसद् विघटन हुँदैन भन्ने हो । ११ फागुनको फैसला पनि त्यही हो रु अब अहिले भएको एमालेको सरकारको विकल्प हो कि एमालेभित्रकै अर्को सदस्यको नेतृत्वमा सरकार बनाएर विकल्प खोज्ने हो रु न्यौपानेले जवाफमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको र विश्वासको नलिएको तर्क गरे ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले अधिवक्ता न्यौपानेलाई पुन प्रश्न गरे, ‘नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न नेकपा (एमाले)का २३ जनाले हस्ताक्षर ल्याउनुभएको छ, यो प्रक्रिया वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था रहेसम्म भन्ने सिद्धान्तसँग मिल्छ ?’