ओली सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश संसदले पारित नगरे के हुन्छ ?

काठमाडौं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था समेटेर श्वेतपत्र ल्याउने भएको छ । शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्वेतपत्र ल्याउने जानकारी गराएका हुन् ।

अहिले आफू अर्थतन्त्रको अध्ययनकै चरणमा रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘अब हामीले छिट्टै मुलुकको अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था समेटेटिएको श्वेतपत्र ल्याउँछौं ।’ अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार मन्त्रालयले हालसम्मको अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था र आगामी कार्य योजना सहितको भिजन समेटेर श्वेतपत्र ल्याइनेछ । उनले हालसम्म आर्थिक अवस्थाको सूचकांकले देखाएको स्थितिलाई श्वेतपत्रमा समेटिने जानकारी दिए ।

मन्त्री शर्माले मातहतका मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित विभागका कर्मचारीलाई श्वेतपत्रको तयारी गर्न आग्रह गरिसकेको जानकारी गराउँदै आगामी श्वेपतत्रलाई आधार बनाएर सरकारको रणनीति तय हुने बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको नयाँ बजेट अध्यादेश आगामी आइतवार प्रतिनिधि सभामा टेबुल हुने उनले जानकारी दिए । बजेट अध्यादेश अब संसद्को बिजनेस भएको बताउँदै अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेशबारे संसद्ले नै आवश्यक निर्णय गर्ने बताए ।

सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापित संसद् बैठक आगामी साउन ३ गतेमा बोलाइएको छ । सोहीअनुरूप आगामी आइतवार अपराह्न ४ बजेदेखि दुवै संसद्को बैठक बस्नेछ । अर्थमन्त्री शर्माले हाल आफूले अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायको जानकारी लिइरहेको र सम्बन्धित विभागसँगको समन्वयमा आवश्यक जानकारी लिइरहेकाले मौद्रिक नीति ढिलो आउने संकेत गरे ।

अघिल्लो सरकारले साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने बताएको भए पनि उनले यो सरकारले आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन हतार नगर्ने र केही समय ढिलो गरेर मात्रै मौद्रिक नीति ल्याइने बताए । शुक्रवारदेखि शुरू भएको नयाँ आवका लागि मौद्रिक नीतिको तयारी राष्ट्र बैंकले गर्ने भनिए पनि सरकारको निर्देशनमा मात्रै मौद्रिक नीति आउने गर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयको आवश्यक समन्वय र निर्देशनमा मौद्रिक नीति आउने जानकारी गराउँदै उनले मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउने भए पनि विभागीय मन्त्रीसँगको समन्वयमा मात्रै आउने जनाए । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले पुँजीबजार जनताको हितमा भएको बताए । उनले अहिले राजस्व संकलनको ठूलो स्रोत भएका कारण पुँजीबजार महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बनेको बताए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुँजीबजारबाट गत आवमा मात्र १४ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । मन्त्री शर्माले विश्वासको मत नपाएसम्म पूरक बजेट नआउने बताए । उनले हालको जटिल अवस्थाबीच सर्वोच्च अदालतले पदस्थापन गरिदिएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारले तत्काल पूरक बजेट नल्याउने जनाए ।

अर्थमन्त्री शर्माले चालू आवको नयाँ बजेट पनि आगामी आइतवार बस्ने पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा पेश गर्ने र सोही बैठकले बजेटको गति के हुने भन्ने दिशानिर्देश गर्ने बताए । अदालतको आदेशबमोजिम आगामी आइतवार पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बस्दैछ ।

बैठकमा ओली नेतृत्वको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट अध्यादेश पेश हुने भएको हो । अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘संसद् बसेको पहिलो दिनमै बजेट अध्यायदेश संसद्मा पेस हुन्छ । संसद्ले नै बजेटबारे आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।’

नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार संविधान दिवस अर्थात् आगामी असोज ३ गतेभित्र बजेटसम्बन्धी अध्यादेश संसद्का दुवै सदनले पारित गर्नुपर्छ । बजेट मात्र होइन, यसबीचमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेका सबै अध्यादेश पनि आगामी असोज ३ गतेभित्र संसद्का दुवै सदनले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानले अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज हुने ३ अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । संसद्का दुवै सदनले अस्वीकार गरेमा, राष्ट्रपतिबाट खारेजी भएमा वा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनसम्म पारित नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले आगामी आइतवार प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन आदेश गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक भने यसअघि नै बसिसकेको छ ।

सोही कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको ६० दिनभित्र बजेट सहितका अध्यादेश पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसो हुन नसके यी अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् । त्यसपछि सरकारलाई पुनः नयाँ बजेट ल्याउने ढोका खुल्छ ।