‘आईपीओ जारी गर्नु नियमित प्रक्रिया हो’

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले तत्काल शाखा कार्यालय विस्तार गर्दैन

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) अहिले चर्चाको शिखरमा छ । जसको नेतृत्व अर्थात् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा रामकृष्ण खतिवडा छन् । खतिवडा यो बैंकको नेतृत्वमा आएको करिब ६ महिना पूरा भएको छ ।

यसबीचमा उनले केही महत्त्वपूर्ण काम-कारबाही अघि बढाएका छन् । उनमा एनआईबीएल, एचआईबीसीएल, इन्भेष्टमेन्ट बोर्ड र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमिसनलगायतका संस्थामा काम गरेको अनुभव छ । इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रमा करिब १२ वर्ष बिताइसकेका खतिवडाले आर्थिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको झन्डै दुइ दशक हुन लागेको छ ।

फाइनान्समा एमएस, एमबीएस, चार्टर फाइनान्सियल एम्बिस्टर (सीफए) अध्ययन पूरा गरेका खतिवडाले हाल इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनान्समा विद्यावारिधि पनि गरिरहेका छन् । काभ्रे स्थायी घर रहेका खतिवडासँग नेपालखोजका लागि जगत भण्डारीले उनका आगामी योजनालगायत विषयमा समसामयिक कुराकानी गरेका छन् ।

हाइलाइट्स :

– हाम्रो नयाँ बैंक हो । साथै हामीसँग धेरै शाखाहरु छैनन् । त्यसैले पनि हामीलाई कोरोना महामारीले त्यति ठूलो असर गरेन ।
– हामीले सिगंल लोकेसनबाटै अपरेट गरिरहेका छौं । साथै सानो टिमबाट धेरै काम गर्ने प्रयासमै छौं ।
– केही कर्मचारी कोभिड-१९ बाट प्रभावित हुनुभयो तथापि सिकिस्त बिरामी हुनुभएन । यो हाम्रा लागि राम्रो कुरो भयो ।
– इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक भविष्यसम्मै लामो समय चलिरहने हो ।
– नयाँ र अगाडि बढिसकेका प्रोजेक्टहरू रोकिएकाले अलि अप्ठ्यारो भएको छ ।
– हामी अहिले तत्काल शाखा कार्यालय विस्तार गर्ने तयारीमा छैनौं ।
– प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वयमा काम गरिरहेकाले हामीलाई तत्काल शाखा कार्यालय खोल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छैन ।
– आईपीओ त एउटा नियमित प्रक्रिया हो । आईपीओ जारी गर्नुपर्ने भएकाले नै हामीले आईपीओ जारी गर्‍यौं ।
– हामी एउटा ठूलो सेयर होल्डर भएको बैंक बन्न पायौं ।
– हामीलाई १४ लाख ७५ हजार सेयर होल्डरले विश्वास गर्नुभएको छ ।
– हाइड्रो ठूलो पूर्वाधारको क्षेत्र हो । हामी झन्डै ४/५ हजार मेगावाटका योजनाहरुमा कसरी लगानी गरेर जान सकिन्छ भन्नेमै छौं ।
– हामीले मन्त्रालयहरु,अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकसँग पनि काम गरिरहेका छौं । जसले गर्दा इन्फ्राइस्ट्रक्चरका लागि चाहिने इकोसिस्टम गराउन सकियोस् ।
– सरकारले ल्याएको बजेट तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ । भरखरै सरकार परिवर्तन पनि भएको छ । यसले पनि त्यही बजेटलाई निरन्तरता दिन्छ जस्तो लाग्छ, हेरौं ।

प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वयमा काम गरिरहेकाले हामीलाई तत्काल शाखा कार्यालय खोल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छैन ।