आइतबार, जेठ ५, २०८२

रवीन्द्र मिश्रको अवधारणामा कार्की, भट्टराई र आचार्यको यस्तो टिप्पणी

नेपालखोज २०७८ साउन १२ गते १५:१२

विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रको अवधारणामा एमाले नेता टंक कार्की, जसपा नेता बाबुराम भट्टराई तथा पत्रकार सुरेश आचार्य को टिप्पणी :

संवेदनशील मामिलालाई खेलाँचीको विषय बनाउनु हुन्न
टंक कार्की- नेता, एमाले

संघीयता

१. राज्यमा जातीय, क्षेत्रीय वर्चश्वको सट्टा साझा सहभागिता र सह-अस्तित्वको प्रवर्द्धनको निम्ति
२. असमान आर्थिक सामाजिक विकासलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति

यी दुई आधारभूत काम फत्ते भएको अवस्थामा संघीय ढाँचामा पुनर्विचार हुनु अस्वाभाविक हुँदैन र अन्यथा उहीं वर्चश्वको पुनर्जीवन हुन जान्छ, जहाँ अबको नेपाली जनमत पश्चगमनको निम्ति तैयार छैन । अँ, यसको प्रभावकारिता र मितव्ययिताबारे उपाय सोच्नु राम्रो हुन्छ ।

धर्म निरपेक्षता
दशभन्दा बढी धर्म, धर्माम्वलम्बी भएको बहु-धार्मिक देश हो यो र यिनको सह-अस्तित्व र यिनीहरु माझको सद्‌भावना सामाजिक स्थिरताको ग्यारेन्टी हो । हामीकहाँ स्वयम्भूनाथ, जामे मस्जिद र पशुपतिनाथ राजधानीको मुटुमा लहरै लामबद्ध छन् । बूढानीलकण्ठमा हिन्दु र बौद्धको, पशुपतिमा शैव र बौद्धको र चाँगुनारायणमा हिन्दु र बौद्धको एउटै छानामुनि सह-अस्तित्व छ । त्यसलाई जमानादेखि समाजले बडो सम्मानका साथ धान्दै आएको छ । समसामयिक आधुनिक दुनियाँको अनुभव धार्मिक वर्चश्वका पक्षमा छैन । राज्यलाई किन कुनै एक धर्मको, ठूलो होस् या सानो, पक्षपाति बनाउने ? धर्मलाई व्यक्तिको विश्वासमा छोडी दिने । राज्य धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा खडा हुने हो, धुर पस्ने होइन ? अँ, प्रलोभन या दबाबमा धर्म परिवर्तनलाई सख्त नियन्त्रण गर्ने हो ? अर्काको आशीर्वाद लिन या भोट तान्ने राजनीतिका निम्ति धर्मजस्तो संवेदनशील मामिलालाई खेलाँचीको विषय बनाउनु हुन्न ।

अहिलेको प्राथमिकता त राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक सामाजिक विकास पो हो त ।

झिँगाको सरापले डिँगा मर्दैन
बाबुराम भट्टराई, नेता जसपा
झिँगाको सरापले डिँगा मर्दैन । कसैले चर्चा बटुल्न जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिविरुद्ध बोल्यो भन्दैमा तरंगित हुन पर्दैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरूद्ध धूप हाल्नेहरू राजतन्त्रका भूत मात्र हुन् भन्न डराउनु पर्दैन । बरू वैकल्पिक राजनीतिको सपना बोकेका युवा सतर्क रहून् ।

केटौले कुरा
सुरेश आचार्य , पत्रकार
संघीयता र धर्म निरपेक्षता राख्ने कि नराख्ने विषयका लागि जनमत संग्रहको माग विदेशी एजेन्डा हो ! यी दुई संवेदनशील मुद्दामा जनमत संग्रहमार्फत नेपाली जनतालाई लडाएर, रक्तपात मच्चाउने र अन्तत: देशलाई अफगानिस्तान वा इराकको अवस्थामा पुर्‍याउने खेल हो ! राजनीतिका नौसिकुवा रवीन्द्र मिश्रले बुझेर हो वा नबुझेर हो, गलत समयमा गलत मुद्दाको उठान गर्नु भएकामा मलाई आश्चर्य लागेको छ !

* सुरेश आचार्यको तस्बिर भुलवश अर्को पर्न गएकामा सच्याएका छौं । साथै क्षमाप्राथी पनि छौं । -सं

प्रतिक्रिया