आइतबार, जेठ ५, २०८२

‘सत्तारुढ गठबन्धनले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम देशमा अराजकता सिर्जना गर्नेगरी ल्यायाे’

नेपालखोज २०७८ साउन २५ गते १४:१३

काठमाडाैं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सत्तारुढ गठबन्धनले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम देशमा अराजकता सिर्जना गर्नेगरी ल्याएको बताए । सत्तारुढ गठबन्धनले ल्याएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको सम्बन्धमा पूर्व उपाध्यक्ष डा. कँडेलले यो कार्यक्रम देशमा अराजकता सिर्जना गर्ने गरी आएको बताएका हुन् ।

तिन तहको सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा देखिएका कमी, कमजोरीलाई स्पष्ट रुपमा पहिचान गरी सम्बन्धित समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा कार्यक्रमले संघीय सरकारका विरुद्धमा पूर्वाग्रह राखेको बताए ।

प्रदेश सरकार सञ्चानका समस्या पहिचान नगरी संघीय सरकारको कारण नै प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको देखाइएको उनले बताए । साझा न्यूनतम कार्यक्रमले विकास निर्माणका काममा राज्यको भूमिकालाई न्युनिकरण गरेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

पन्ध्रौँ योजनाको कतिपय कुराहरुलाई समेटेर संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाइएको भएपनि पन्ध्रौं योजनालाई कतै उल्लेख नगरिएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । कार्यक्रम आग्रहपूर्ण ढंगले आएको उनले बताए ।

सन् २०२६ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट विकासशिल देशमा लैजाने निर्णय भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले यस सम्बन्धमा रणनीतिक तयारी गर्ने जिम्मेवारी रहेपनि यस विषयलाई नसमेटिएको उनले बताए ।

त्यसैगरी दिगो विकासका लक्ष्यका विषय पनि समावेश नभएको उनको भनाई छ । उनले भभने, ‘हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु छन् । त्यो चिजपनि यसले उठाएन । एउटा अल्पविकसित देशबाट विकासशिल देशमा जाने भनेर निर्णय भइसकेको छ, २०२६ देखि जाने भनेर । त्यसको रणनीतिक तयारी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हामिसँग छ । त्यो चिज यसमा उठेन । दोस्रो, दिगो विकास लक्ष्यका विषयहरु छन् । त्यो चिजपनि यसमा उठेको देखिएन ।’

साझा न्यूनतम कार्यक्रम लय मिलेको दस्तावेज भन्दापनि विभिन्न किसिमका धारहरु जोडेर बनाइएको संयुक्त दस्तावेज जस्तो देखिएको उनको टिप्पणी छ ।

कोभिड १९ का कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुर्नजिवित गर्ने कुरा प्राथमिकतामा नपरेको उनले उल्लेख गरे । पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने कुरालाई पनि नसमेटिएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया