स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो- कार्यदलले दोषी ठहर्‍याइएका पदाधिकारीको संरक्षण हुँदैन

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उत्पन्न गतिरोधसम्बन्धी समस्या पहिचान र छानबिन कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार दोषी ठहर भएका कुनै पनि पदाधिकारीलाई संरक्षण नगर्ने जनाएको छ ।

मन्त्रालयले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै छानबिन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार दोषी ठहर भएका कुनै पनि पदाधिकारीलाई संरक्षण गर्ने नीति नरहेको स्पष्ट पारेको हो ।

कुनै पनि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा २०७३ सालमा तयार भएको मापदण्ड समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नका लागि हाल छलफलको क्रममा रहेको समेत मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । छलफलबाट हुने परिमार्जित मापदण्ड अनुसार पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि विभिन्न समयमा सरकारले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि गरेका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति :