अफगानिस्तानमा फसेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन माग

काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले अफगानिस्तानमा फसेका नेपाली नागरिकलाई सकुसल स्वदेश फर्काउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

समाजको प्रतिनिधिमण्डलले आज (शुक्रबार) गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग भेट गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सिंहदरबारमा भएको छलफलमा अफगानिस्तानमा तालिबानद्वारा सत्ता कब्जा पश्चात विकसित घटनाक्रमको कारण त्यहाँ फसेका नेपालीलाई सकुसल उद्धार गरी स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउन समाजले आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै समाजले कोभिड-१९ रोकथामको लागि सबै नागरिकलाई समयमै खोप उललब्ध गराउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
साथै प्रतिनिधिमण्डलले आणविक हतियार निषेध सन्धि लगायतका विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय सन्धिहरु सिर्घ अनुमोदन गर्न समेत आग्रह गरेको समाजका सभापति गोविन्द खनालले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति खनाल,सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, महासचिव रामकृष्ण बराल, कोषाध्यक्ष जगन्नाथ पुडासैनी, केन्द्रीय सदस्य विष्णु भुषाल र काठमाण्डौ शाखा सभापति ईश्वर पुडासैनी संलग्न रहेका थिए ।

हेर्नुहोस विज्ञप्ति

मानवअधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसाका लागि क्रियाशिल स्वयंसेवी संस्था मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, अहिंसा लगायतका क्षेत्रमा अघि सारेको निम्न सुझावहरु अबलम्वन÷कार्यान्वयन गर्नका लागि सादर आग्रहसहित ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।
१. कोभिड १९ को रोकथामका लागि सबै नागरिकलाई समयमै खोप उपलब्ध गराउन सरकारले सक्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्दछ । साथै भविष्यमा यस्तै प्रकारका महामारीको सामना गर्न विगतका घटनाबाट पाठ सिक्दै सोही अनुरुपको नीति संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।
२. अफगानिस्तानमा तालिबानद्वारा सत्ता कब्जा पश्चात विकसित घटनाक्रमका कारण त्यहाँ फसेका सबै नेपाली नागरिकहरुको उद्धार र सकुसल नेपाल फिर्तिका लागि आवश्यकता अनुसार अन्य मुलुकहरुसँग समेत समन्वय र सहकार्य गरि प्रभावकारी कदम चाल्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाज गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।
३. आणविक अस्त्रको विकास, परिक्षण, उत्पादन÷निर्माण, भण्डारण आदीलाई निषेध गरेको आणविक हतियार निषेध सन्धि २०२१ जनवरी २२ बाट लागू भइसकेको छ । ८६ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरिसकेको र ५५ राष्ट्रद्वारा अनुमोदित यो महासन्धिमा नेपालले २० सेप्टेम्बर २०१७ मै हस्ताक्षर गरेपनि अझैसम्म अनुमोदन नगरेको हुँदा शिघ्र अनुमोदन गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।
४. प्राकृतिक एवम् अन्य विपत्तिको सामना तथा व्यवस्थापन गर्न उद्धार, राहत र पुनर्वासका लागि पर्याप्त जनशक्तिसहितको बलियो एवम् प्रभावकारी स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले बारम्बार आग्रह एवम् ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको छ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज शिघ्र त्यस्तो स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न आग्रह गर्दछ ।
५. लागू औषध/मदिरा दुव्र्यसन रोकथामका लागि मानव अधिकार तथा शान्ति समाज निरन्तर अभियानरत छ । लागू औषध÷मदिरा दुव्र्यसनको रोकथामका लागि शान्ति समाजले राज्य, सरकार र नागरिक समाजको सहकार्यमा जोड दिँदै आएको छ भने युवा पुस्तालाई लागू औषधको दुव्र्यसनबाट बचाउनका लागि व्यापक सामूहिक पहल र अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेतर्फ पुन ध्यानाकर्षण गराउँदै लागू औषध दुव्र्यसन विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान घोषणा/सञ्चालन गर्न शान्ति समाज पुनः हार्दिक आग्रह गर्दछ ।
६. सन् १९९७ मा जारी भएको मानवविरुद्ध लक्षित बारुदी सुरुङको प्रयोग, भण्डारण, उत्पादन तथा ओसारपसार माथि प्रतिबन्ध तथा तिनको विनाशसम्बन्धी महासन्धि ९ओटावा महासन्धि– विश्वका १६४ राष्ट्रद्वारा अनुमोदीत ० लाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।
७. मानवता विरुद्धको अपराधलाई रोक्ने उद्देश्यले जारी भएको अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान ९रोम विधान० लाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।
८. लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै विधिको शासन भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सुशासनको प्रत्याभुतिका लागि सरकारले ठोस राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।
९. जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी उष्णता र हिमालय संरक्षणका विषयमा नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । यसैगरी हिमालय बचाउ नदी जोगाउ अभियान राज्यको उच्च प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
१०. चाल्नी जस्तो भएर चुरेले तराईलाई संरक्षण गरिरहेकोमा चुरेको अत्याधिक दोहन र वन विनासका कारण तराईको उर्वराशक्ति ह्रास हुनुका साथै मरुभूमिकरणको खतरा बढेको छ । तसर्थ चुरे संरक्षण विशेष प्राथमिकता हुनुपर्दछ ।