लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर

काठमाडाैं। लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर र कार्य विभाजन गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको सिफारिसमा साउन २८ मा गठित मन्त्रिपरिषद्मा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ अनुसार हेरफेर र कार्य विभाजन गरेका हुन् ।
अनुसार यसअघि ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री रहेका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई पर्यटनसमेत थपेर पर्यटन, ग्रामीण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले शुक्रबार (आज) जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यता, सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आर्थिक मामिलामन्त्री कृष्णध्वज खड्कालाई सहकारी मन्त्रालयको समेत थप जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यस्तै, यसअघि विनाविभागीय मन्त्री बनेका अजयबहादुर शाहीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाइएको छ । जसपाका दुई मन्त्री पुरमति ढेंगा र सुमन शर्मा रायमाझी विनाविभागीय नै छन् ।
मुख्यमन्त्री केसीले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, कानुन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गरी ९ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।


प्रतिक्रिया