स्थानीय तहबाटै कन्सुलर सेवा विस्तार गरिने

काठमाडाैं । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत कन्सुलर सेवा विभागले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि आवश्यक कागजात विश्वसनीय, सरल र छिटोछरितो तुल्याउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ ।

सेवा प्रवाहलाई बढी प्रभावकारी तुल्याउन विभागले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने जनाएको हो । काठमाडौँ जिल्लाका महानगरपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख एवं कार्यकारी निर्देशकका लागि विभागले आज आयोजना गरेको ‘अभिमुखीकरण कार्यक्रम’मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई परेको समस्या समाधान गर्न कागजपत्र जुटाउन सहजताका लागि हरेक स्थानीयवासीलाई अनलाइन प्रणालीमा जोड्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइएकाे छ ।

सो अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालले विभिन्न प्रयोजनमा विदेश जाने क्रम बढेसँगै कागजातका कारण विभिन्न समस्या बढ्दै गएको अवस्थामा स्थानीय तहबाट नै कागजातहरुको प्रमाणीकरणको सुनिश्चित गर्न सकिएमा सर्वसाधारणलाई ठूलो राहत पुग्ने बताए ।

विभागका महानिर्देशक धनबहादुर वलीले सङ्घीयताको मर्म एवं भावनानुरुप जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका र विदेशमा जाने नेपालीलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातको अनलाइनको माध्यमबाट प्रमाणीकरणमा जोड दिइएको बताए ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कभित्र रहेर व्यक्तिगत घटनाका कागजातहरु अनलाइन विधिमार्फत दर्तादेखि प्रामाणीकरणका कार्यहरु सम्पादन गर्न सकिएमा सेवाग्राहीहरुलाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्न र झट्टा विवरण पेस गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न सकिने बताए ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौँ उपत्यकामा देशका विभिन्न जिल्लाबाट बसाइँ सरेर आउनेको सङ्ख्या धेरै रहेकाले उनीहरुका मागअनुसार कतिपय कागजात तयार र प्रमाणीकरण गर्न कानूनी र व्यावहारिक कठिनाइ भएको बताए ।

कन्सुलर सेवा विभागका निर्देशक प्रकाश अधिकारीले अध्ययन र श्रमलगायत विभिन्न पेसा तथा व्यवसायका क्रममा विदेशमा गई अलपत्र परेका, उपचार गर्न आवश्यक भएका, शव ल्याउनुपर्ने अवस्थाका, क्षतिपूर्ति, मुद्दा लड्ने काम र खोजतलासलगायत कन्सुलरसम्बन्धी सम्पूर्ण काम ठीक ढङ्गले अघि बढाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नु जरुरी भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि यस किसिमको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र यसलाई देशका अन्य स्थानीय तहमा पनि सञ्चालन गरिने बताए ।

विदेशमा स्थानीय कानुनअनुसार आवश्यक कागजात तयार गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले तयार गर्ने क्रममा कमजोरी र त्रुटि नहोस् भन्नका लागि सम्पर्क- सञ्चार स्थापित गरी सहकार्यको खाँचोमा कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिए । रासस