अभिशप्त छ सर्वोच्च अदालत !

बि.स. २०४७ यता चोलेन्द्र शम्सेर २२औं प्रधानन्यायाधीश हुन् । अन्तत: यिनी पनि महाविवादमा परेका छन्। यो श्रृंखलाका प्रायस: चर्चित न्यायाधीशहरू गम्भीर विवादमा परेर अत्यन्त अपमान रूपबाट बाहिरिए। उनीहरूको अवकास पश्चातको सार्वजनिक जीवन सहज रहेन।

विश्वनाथ उपाध्याय समकालीन मध्ये सर्वाधिक चर्चामा रहे। उनी बि.स. २०४७ सालको बहुदलीय संविधानका मुख्य निर्माता थिए। दरबारका शहमा सेनाका जर्नेलहरू बुट बजार्दै संविधान मस्यौदा समितिको अफिस पुगेका थिए । संविधानलाई लिएर नवोदित एमालेका अनेकन् कठीन सुझावहरू थिए जो संविधानवादसँग मेल खादैनथे – यस्तो कठीन समयमा विश्वनाथ उपाध्यायले संविधानको मस्यौदा तयार पारेका थिए । तर केही वर्ष नबित्दै उनी एमाले पार्टीको नजरमा अपराधी ठहरिए। प्रम गिरिजा प्रसाद कोईरालाले सिफारिश गरेको संसदको बिघटनलाई सदर गरेर र पछि प्रम मनमोहन अधिकारीले सिफारिश गरेको संसदको बिघटनलाई बदर गरेर उनि नेपाली काँग्रेसका गिरिजा बिरोधी खेमा तथा एमाले पार्टीको कोपभाजनमा परे । यसका अतिरिक्त उनले आफ्ना सहोदर भाई केदारनाथ उपाध्यायलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गराए साथै उनी भन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीलाई पन्छाएर न्यायपरिषदको सिफारिशमा प्रधान न्यायाधीश हुनु विवादजन्य मानिन्छ। यहीँबाट एमालेले सर्वोच्च अदालतलाई स्वार्थको सर्वोच्च स्थानमा राख्यो, काँग्रेसले पनि त्यही कुराको अनुशरण गर्दै गयो।

एमालेले अर्का प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद सिंहलाई पासोमा पार्यो। एमाले उनि बिरूद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव लिएर गयो। तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले सभामुखको विशेषाधिकारका आधारमा सो प्रस्ताव उपर छलफल गर्न अस्वीकार गरेपछि सभामुख पौडेलमाथि शारीरिक प्रहार भयो। मध्यरातमा एमालेका सांसदहरूले सभामुखको कार्यकक्ष फुटाले। एमालेको यो हर्कतले पहिलो पटक स्थापित गर्यो कि न्यायाधीशको आसनमा निर्विघ्न बस्न राजनीतिक शक्तिको पक्षपोषण गर्नु जरूरी छ। सुरेन्द्र प्रसाद सिंह आफ्नो आँखाको आँशु आँखा मै सुकाएर अवकाश भए। आफुले भोगेको अपमानको कथा उनी पछिसम्म सुनाई रहन्थे।

प्रधानन्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्यायलाई नेपाल बारले अकर्मण्य ठहराएको थियो । उनको कार्यकालमा सरकारले माओवादीलाई आतंककारी घोषित गरेको थियो। यिनी माओवादी मैत्री रहेको आरोप तत्कालीन सरकारका मन्त्रीहरूले लगाउने गर्थे। ठिक यस विपरित माओवादीहरूले भने जिल्ला भ्रमणका क्रममा यिनको मोटरलाई एम्बुसमा पारेका थिए, यिनको ज्यान जोगियो।

केदारप्रसाद गिरीलाई एमालेले रूचाएको थिएन । यिनको पुत्रलाई तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खडकाले प्रहरी सेवामा प्रवेश गराएको तथा गिरीको हिमचिम काँग्रेसीहरूसँग रहेको कुरा एमालेलाई पचेको थिएन। वास्तवमा धनुषा निवासी केदार गिरीको पारिवारिक पृष्ठभूमि नेपाली काँग्रेस पक्षधर थियो । संसदीय अनुमोदनका क्रममा एमालेले केदार गिरीका लागि गरिएको सिफारिशलाई पास हुन दिएन। यद्यपि त्यति बेलाको संविधानको प्रावधान अनुसार संसदीय समितिले यिनको नाममा मोहर नठोके पनि प्रधानमन्त्री (सायद गिरिजाप्रसाद कोईराला) को सिफारिशमा केदार गिरी राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरिए।

केदारप्रसाद गिरीलाई एमालेले पत्याएन। यिनको अवकास हुनु अघि भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषदबाट वरिष्ठतम न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको नाम सिफारिश गरिएको थियो। उक्त सिफारिशलाई एमाले र माओवादी दुबैले मन पराएनन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । उनले लामो समयसम्म संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेनन्। एमाले र माओवादी दुबै मीनबहादुर रायमाझी भन्दा कनिष्ठ खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहन्थे तर निकै लामो माथापच्चिपश्चात मीनबहादुर रायमाझी प्रधानन्यायाधीश भए।

खिलराज रेग्मी एमाले र माओवादी दुबैका लागि रूचिकर प्रधानन्यायाधीश भए। खिलराजलाई भारतले पनि उत्तिकै रूचाएको कुरा बुझ्न अझै कठिन छ। खिलराज रेग्मीभन्दा अघिका प्रधानन्यायाधीश तथा मुख्य राजनीतिक दलहरूले एक जना भावी न्यायाधीशका बारेमा सोच्दथे । तर, खिलराजले पहिलो पटक नेपालको न्याय प्रणालीमा वंशवाद झैँ उत्तराधिकारीहरूको लामो सोच राख्यो। आजपनि सर्वोच्च अदालतमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी-कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको हालिमुहाली कायम रहेको चर्चा जानकारहरू गर्दछन । यथार्थमा खिलराज रेग्मीले आफुपछिका तीनजना न्यायाधीशको “ट्रोईका” खडा गरे। दुई तीनवटा गम्भीर कारणहरूले खिलराज रेग्मीको समय उल्लेखनीय छ। पहिलो, यिनले प्रधान न्यायाधीशहरूमा खतरनाक राजनीतिक महत्वाकाँक्षाको बिजारोपण गरे। संबिधानसभाको आयुलाई रोकेर तथा त्यति बेला राजनीतिक दलहरूमा कायम रहेको एक अर्कालाई निषेध गर्ने प्रवृतिको फायदा उठाएर, भारतको समेत सहकार्यमा यिनले आफुलाई सरकार प्रमुखमा पुर्याए। आज धेरैले बिर्सिएका होलान् तर खिलराजको यो मनशायको त्यस बेला बार र नागरिक समाजले कटु आलोचना गरेको थियो। दोस्रो, यिनले नेपालको न्याय प्रणालीमा पहिलो पटक लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश हुन सक्नेहरूको “उत्तराधिकारको लाईन” खडा गरे । करिव २०/३० वर्षसम्म एकपछि अर्को प्रधानन्यायाधीश हुनेहरूको कार्ययोजना बन्यो। तेस्रो, खिलराज रेग्मीको कार्यकालमा राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक व्यक्तिहरूका मुद्दामा प्रतिशोध साध्ने कार्यको शुरूआत भयो। खिलराजको कार्यकाललाइ सर्वोच्च अदालतको ईतिहासमा बढी कुटील र खतरनाक कार्यकालका रूपमा लिन सकिन्छ।

दामोदर शर्मा विवादबाट मुक्त रहेनन् । यिनी उपर अदालतमा विचौलिया प्रवृतिलाई बढावा दिएकोआरोप छ । वामपन्थीहरूले दामोदरलाई कहिल्यै पत्याएन । खिलराजको समयमा खडा भएको “ट्रेयका” को उत्तराधिकारवादलाई यिनले तोडने केही प्रयास गरेकाले यिनी बढी आलोच्य बनाईए । अहिलेका विवादित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर एक समय खिलराज रेग्मी र सुशीला कार्कीबाट कारबाहीमा पारिएका थिए। दामोदरले चोलेन्द्रलाई न्याय परिषदबाट मिनाहा माफी दिलाएर लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुने लाईनमा योग्य बनाए। प्रकाश वस्ती अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका वैतनिक कानुनी सल्लाहकार थिए। उनलाई ट्रोईका रणनीतिले सर्वोच्च अदालतमा ल्याएको थियो । दामोदर शर्माले प्रकाश वस्तीलाई स्थाई न्यायाधीश हुन दिएनन् । कल्याण-सुशीलाहरूलाई यसबाट ठूलो धक्का पुगेको थियो। प्रेस र नागरिक समाज तथा काँग्रेस बिरोधी राजनीतिक धुरीमा गहिरो प्रभाव राख्ने ट्रोईकाले दामोदर शर्मालाई ठूलो आलोचनाको घेरामा पुर्यायो । भनिन्छ, दामोदरले थोरै भएपनि ट्रोईका रणनीतिलाई अवरोध गर्ने प्रयास नगरेको भए नेपालको न्याय व्यवस्था अझ अवन्नतिको खाडलमा जाकिने थियो। एक राजनीतिक समूहको ट्रोईकाको खतरनाक मनोकाँक्षाको दीर्घकालसम्म कमारो रहन्थ्यो ।

सुशीला कार्कीको अवकाश शायद सर्वाधिक अपमानजनक र अवसादपूर्ण रह्यो । प्रम शेरबहादुर देउवाको इसारामा नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गरे । महाअभियोगको यो प्रस्तावको सबै तिरबाट आलोचना भयो, आधारहरू कमजोर थिए तर त्यही ब्यथाले सुशीला स्वभाविक अवकाश पाउनुभन्दा करिब २ साता अघि अत्यन्त अपमानजनक ढंगबाट बहिरिनु पर्यो । उनले बेन्च तोक्न सकिनन् । उनले जुन चोलेन्द्र शम्सेरलाई तडिपार पुर्याएकी थिईन, तिनै चोलेन्द्रको शरणागत भई, गोप्य सम्झौता गरि महाअभियोगलाई निरस्त गराउनु पर्ने आवस्था सिर्जना भयो । उनले चोलेन्द्र शम्सेरका लागि बाटो प्रसस्त गर्नु पर्यो । यो अपमानको बोध र तुष आज पनि सुशीलाको कर्कश स्वभावमा तथा सदैव क्रोधाभाषको अनुहारमा देखिन्छ।

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा गोपाल पराजुलीको बहिर्गमन उनका लागि अत्यन्त अपमानजनक रहयो। शायद आफ्नो प्रकारको अद्वितीय। पराजुली अहिले संचार माध्यममा सक्रियताका साथ आफु उपर भएको षडयन्त्र भनि रहेका छन् । यसर्थ मैले यहाँ धेरै लेख्नु आवश्यक ठानिन । दीपक जोशीलाई एमालेको बिरोधले प्रधानन्यायाधीश हुन दिएन। संसदीय समितिको जोडबलले अनि उनी उपरको आरोपको पुष्टी पनि कसैले गर्नु परेन। उनी बलात् कामु प्रधानन्यायाधीशबाटै फ्याँकिए। अब पालो आएको छ – चोलेन्द्र शम्सेरको , हेर्नुछ राणा साहेबको हबिगत।

सर्वोच्च अदालतमा विश्वनाथ उपाध्यायदेखि हाल बहालवाला बाहेक २१ जना प्रधानन्यायाधीश भए। एकाध अपवाद बाहेक कुनैपनि प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन सम्मानजनक तथा गम्भीर आरोपबिहीन भएन। यो प्रकरणमा पर्नबाट बचेका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले अहिले “कोतपर्व” बाट जिउँदै उम्किएको ठानेको हुनुपर्छ।