आयोगले भन्यो- सरकारी तलब खानेले दलको कुनै समितिमा बस्न पाइँदैन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सरकारी तलब खाने कर्मचारीहरुलाई दलको कुनै पनि समितिमा नबस्न निर्देशन दिएको छ । आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार अन्तरगत रहेका कुनै पनि कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकले कुनै पनि दलको समितिमा बस्न नमिल्ने निर्णय गरेको हो ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ को उपदफा २ मा राजनीतिक दलले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ ।

साथै आयोगले सरकारी तलब खाने व्यक्ति कुनै पनि दलको समितिमा रहेका उनीहरुको विवरण आयोगमा अद्यावधिक नगर्ने पनि निर्णय गरेको छ । साथै जिल्ला समितिमा रहेका त्यस्ता व्यक्तिको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पनि अभिलेख नराख्ने निर्णय गरेको छ ।

यतिबेला प्रमुख राजनीतिक दलहरुका महाधिवेशनमा सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकसमेत महाधिवेशन प्रतिनिधि, जिल्ला कार्यसमितिहरुमा निर्वाचित भएको सार्वजनिक भएपछि निर्वाचन आयोगले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ । हाल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनका लागि जिल्ला तथा प्रदेशहरुमा चुनाव भइरहेका छन् ।