राष्ट्र बैंकद्वारा लघुवित्त संस्थाहरुलाई कडाई

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुुवित्त संस्थाहरुलाई कडाई गरेको छ । राष्ट्र बैकले आज लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको नाममा परिपत्र जारी गर्दै लघुुवित्त संस्थाहरुलाई कडाई गरेको हो ।

परिपत्रअनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत हुने गरी संगठित संस्थाको सेयर तथा सुरक्षणपत्रमा गरेको लगानी रकम, प्राथमिक पूँजीभन्दा बढी समावेश गर्न पाइनेछैन । यसरी गणना गर्ने रकममा सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अन्तर्गत सक्रिय कर्जाको निमित्त गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको रकम समावेश गर्नु पर्नेछ ।

सक्रिय कर्जासहित अन्य कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेको खण्डमा त्यस्तो अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था वापतको पुरै रकम समावेश गर्न सकिने छ । तर, उपयुक्त शीर्षकहरुमा रहेको कुल रकम संस्थाको कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको एक दशमलव ६५ प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरी पूरक पुँजीमा समावेश गर्न पाइने छैन् ।

राष्ट्र बैकका अनुसार पाँच वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएको, निक्षेपकर्ता र अन्य साहु भन्दा पछाडि मात्र भुक्तानी पाउने गरी कुनै पनि सुरक्षण नराखी जारी गरेका ऋणपत्र र सिमित भुक्तानी अवधि भएका फिर्ता हुन सक्ने अग्राधिकार सेयर यस अन्तर्गत समावेश हुनेछन् । यसैगरी एनएफआरएस बमोजिम वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले प्रकाशन गर्ने पूँजीकोष तालिका समेत सोहि बमोजिम प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारण सभाको स्वीकृति लिने मितिसम्मको अवधिमा शीघ्र सुधारात्मक कारवाही फुकुवा नभएको अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा/वितरण गर्न पाउने छैनन । परिपत्र अनुसार राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति हुन नसकेको र एक भन्दा बढी प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोली कारोबार सञ्चालन गरिरहेको संस्थाले २०७९ असार मसान्तभित्र कार्यक्षेत्र बाहेकको प्रदेशमा शाखा बिक्री बन्द वा स्थानान्तरण गरी सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र एउटै प्रदेशभित्र सिमित गरिसक्नु पर्नेछ ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सुरक्षण गरिएको कर्जा र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले दावी भुक्तानी पाउने गरी बिमा गरिएको कृषिबाली तथा पशुपंक्षी कर्जाको हकमा यस बुँदामा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाको न्यूनतम २५ प्रतिशतले हुने रकम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।
यसैगरी कर्जा असुली सम्बन्धी कारवाही सम्वन्धी व्यवस्था अन्तरगत एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारवाही सुरु गर्नु अघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा छ, महिना व्यतित भई कम्तीमा शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनु पर्नेछ ।

विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई सामुहिक जमानीमा लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रति समूह सदस्य बढीमा पाँच लाखसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने छ । बिगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यको हकमा सात लाख रुपैयाँसम्मको सीमा कायम गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि अन्तर्गत सोलार होम सिस्टम वा बायोग्याँस प्रयोजनको लागि प्रति परिवार बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्मको लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने छ ।

बिक्री भएको सेयरको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको सेयरधनी र संस्थाका कर्मचारी साझेदार भएको वा जमानत बसेको वा अन्य किसिमको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कर्जा/सापटी प्रदान गर्न पाइने छैन । राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएकोमा बाहेक संस्थाका सेयरधनी र कर्मचारीले १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिई मताधिकार लिएको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कर्जा/सापटी प्रदान गर्न पाइने छैन ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रचलित व्यवस्थाको अधीनमा रही पुनर्नियुक्ति पाएको अवस्थामा वाहेक जुनसुकै कारणले आफ्नो सेवाबाट निवृत्त भएपछि कम्तीमा ६ महिनाको अवधि व्यतीत नभई कुनै पनि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न पाउने छैन ।

साथै, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जुनसुकै कारणवाट हटेमा त्यस्तो व्यक्ति पुनः सोही कार्यकाल वा छ महिना मध्ये जुन बढी हुन्छ सो अवधि व्यतित नभई सोही संस्थामा संचालक लगायत अन्य संस्थाले संगठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्न पाइने छैन । हाल कायम रहेका यस्ता लगानीहरु २०७९ साल असार मसान्तभित्रमा विनिवेष गरिसक्नु पर्नेछ ।