‘विकास निर्माणको कामलाई अगाडी बढाउन छुटै कानुनको आवश्यकता’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माणको कामलाई अगाडी बढाउन छुटै कानुनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को रजत जयन्ती तथा सेजन अवार्ड वितरण कार्यक्रमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले विकास निर्माणको कामलाई सहज ढंगले अघि बढाउन छुट्टै कानुनको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।

उनले पछिल्लो समय विकास निर्माणको लागि छुटै कानुन नभएकाले अहिले रहेको कानुनी व्यवस्था अनुसार साना–साना कामहरुमा पनि अदालतले ‘स्टे अर्डर’ ले दिने गरेको बताए । अदालतले दिने ‘स्टे अर्डर’ले अगाडी बढ्न लागेको विकास निर्माणका काम पनि ढिला हुने गरेको उनको निष्कर्ष थियो । अर्थमन्त्री शर्माले सरकारको खर्च प्रणालीले भनेअनुसार लक्ष्य प्राप्त नभएको पनि बताए ।

त्यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्व पौडेलले नेपालमा अब लाइसेन्स राजको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । उपाध्यक्ष डा.पौडेलले देश विकासका लागि भए पनि लाइसेन्स राजको अन्त्य आवश्यक रहेको बताए । अहिले पनि बैंक, बिमा, इन्स्योरेन्स, हाइड्रो पावर, एयरलाइन्सलगायतका कम्पनी खोल्नको लागि लाइसेन्स लिनु पर्ने हुन्छ भन्दै उपाध्यक्ष पौडेलले लाइसेन्स युगको अन्त्य हुनु पर्ने बताए ।

उनले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका केही समस्याका कारण देशमा विकास हुन नसकेको भन्दै यसमा पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताए । उपाध्यक्ष पौडेलले अबको दिनमा विकास निर्माणका काम गर्दा योजना छनोटमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

त्यस्तै, कार्यक्रममा चौधरी गु्रपका अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउनु पर्ने बताए । सांसद चौधरीले एक पटक अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउनको लागि विभिन्न रुपमा खडा भएका फलामे गेटलाई भत्काउनु पर्ने बताए । उनले अहिले अर्थतन्त्र फराकिलो बनाउनको लागि काम गर्ने मान्छेलाई केवल काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाउन सक्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोनाले निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको बताए । अध्यक्ष गोल्छाले कोरोनाले निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको बताए ।

उनले सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तरलता संकटको कारण चुनौति रहेको बताए । उनले यसको लागि सरकारले उचित कदम चाल्नु पर्ने बताए । अध्यक्ष गोल्छाले अब निजी क्षेत्रले रिक्स लिनु पर्ने बेला आएको बताए । उनले पछिल्लो समय सरकारले नीति र कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने प्रचलन बढ्दै गएको बताए ।