‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने विषय ठोस् नीति बनाएर जानु पर्छ’

काठमाडौं । राज्य निर्देशन सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सभापति निरादेवी जैरुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने विषय ठोस् नीति बनाएर जानु पर्ने बताएकी छन् ।

बिहीबार नेपाल आयल निगमको अहिलेको अवस्थाका विषयमा समितिले गरेको छलफलमा जैरुले यस्तो बताएकी हुन् । सभापति जैरुले पेट्रोलिय पदार्थ कुनै विलाशिताको वस्तु नभएर गरिव जनतासँग जोडिएको विषय वस्तु भएकोले ठोस् नीति बनाएर जानु पर्ने बताइन् । उनले निगमले १५/१५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने भए पनि समितिलाई मूल्य समायोजन भए नभएको जानकारी नदिएको बताइन् ।

त्यस्तै, सांसद दीनानाथ शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनको विषय जनतासँग जोडिएको विषय भएको बताए । सांसद शर्माले निगमले सबै भन्दा बढी घाटा खाएर व्यापार गर्ने एलपी ग्याँस खपत कम गर्ने उपाय खोज्नु पर्ने बताए । यस विषयमा मन्त्रालयले सोच बनाउनु पर्ने देखिएको बताए ।

त्यस्तै, सस्तोमा ग्यास ल्याउनको लागि भारत बाहेक अन्य देशबाट आयात गर्न सक्ने सम्भावना के छ, त्यस विषयको पनि खोजि हुनु पर्ने उल्लेख गरे । उनले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा गरिव जनताको घरमा पेट्रोल नपुग्ने तर पेट्रोलको मूल्य वृद्धिहुदाँ त्यसको असर सामान्य गरिव जनताको थाप्लोसम्म पुग्ने बताए । यहाँले पेट्रोलको मूल्य बढ्दा सामान्य जनताले चढ्ने गाडी भाडा, सवारीको ढवानी भाडा, मूल्य वृद्धि बढ्ने बताए ।

त्यस्तै, सांसद् अनिल झाले आयल निगमले घाटा खाएर बेच्ने एलपी ग्यास खपत कम गर्न विद्युतीय माध्यम साधनको प्रयोग बढाउनु पर्ने बताए । उनले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग बढाएर एलपी ग्यासको खपत कम गरे मात्रै घाटा कम हुने बताए । उनले अझ घाटा कम गर्न सिमामा नियन्त्रण गर्नु पर्ने बताए । सांसद् झालले सिमा सबै निकायलाई घुस दिनु पर्ने अवस्था रहेको बताए ।

त्यस्तै, सांसद् खेमप्रसाद लोहनीले पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा उत्पादन भएको बस्तु नभएको बताए । उनले इन्धन विदेशबाट ल्याएको वस्तु भएको बताए । सांसद् लोहनीले विदेशबाट महँगोमा ल्याएर नेपालमा सस्तोमा बेचेर नेपालले धेरै दिन धान्न नसक्ने बताए । सांसद् लोहनीले सरकारले इन्धनमा लगाएको कर मूल्य वृद्धि भएको अवस्था घट्ने र बढेको अवस्थामा बढाउन सक्ने स्थिती सरकारले बनाउनु पर्ने बताए ।