चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ मा सुझाव दिन माग

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकले चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ मा राय सुझाव माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरुको नाममा सूचना जारी गर्दे राय सुझाव माग गरेको हो । चालु पूँजी कर्जासम्वन्धी मार्गदर्शन २०७८ को मस्यौदा उपर के कस्ता परिमार्जन गर्नु वाञ्छनिय देखिएकाले ३५ दिनभित्र सुझाप पेस गर्न आग्रह गर्दे राय सुझाव माग गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मस्यौदाअनुसार एक करोड रुपैयाँसम्मको चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण फर्म/संस्था/कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल एक करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा वार्षिक अनुमानित कारोबार, बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालु पूँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्र बैकका अनुसार यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा सोभन्दा कम हुनु पर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरण योग्य हुनेछ ।

त्यसैगरी कुनै पनि फर्म, संस्था, कम्पनीलाई एक वा एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल एक करोडभन्दा बढी रकमको चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा चालू पूँजी आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा स्थायी चालु पूँजीको आवस्यकता र अस्थायी चालुु पूँजीको आवश्यक र उतारचढावको पहिचान गर्नुपर्ने छ । एक करोडसम्मको चालू पूँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट प्रमाणित मासिक विवरण आवस्यक पर्ने छ ।

त्यसैगरी एक करोडदेखि पाँच करोडसम्मको चाल पूँजी कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित मासिक विवरण आवश्यक पर्नेछ भने पाँच करोडभन्दा बढी चालु पूँजी कर्जाको हकमा अर्धवार्षिकरुपमा स्वतन्त्र लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित विवरण आवश्यक पर्नेछ ।

यसको लागि ऋणीले मालसामान राखेको स्थान, पसल, गोदाम वा उद्योगमा अनिवार्य रुपमा फर्म/संस्था/ कम्पनीको नाम, दर्ता नम्बर र धितो रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी व्यहोरासहितको सूचना पाटी (बोर्ड) सहजै हटाउन नसकिने गरी राखेको हुनु पर्दछ ।

एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गरेको मालसामान वा आसामीको चालू सम्पत्तिलाई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न पाइने छैन । तर, सहवित्तीयकरण कर्जाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संयुक्त धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।