सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ४७ अर्ब ५९ करोड ऋण लिँदै, बोर्ड बैठकले पारित गर्न भने बाँकी

काठमाडौं। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँग लिने भएको छ । सरकारले कोषसँग ३ वर्षमा ४ सय मिलियन अमेरिकी डलर (४७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ) ऋण लिनेगरी सम्झौता गर्न लागेको हो ।

कोषले सन् २०२२ को जनवरी महिनामै नेपाललाई दिने ऋण बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत गर्ने अनुमान गरिएको छ। कोषसँग अंग्रेजी वर्ष सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म सो ‍ऋण सुविधा लिने तयारी रहेको अर्थमन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख इश्वरीप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।

ऋण लिने विषयमा सरकारले कोषलाई जानकारी गराइसकेको छ। यद्यपि कोषको बोर्ड बैठकले भने पारित गर्न बाँकी छ। कोषबाट ऋण स्वीकृत भएपछि सरकरले कुन आर्थिक वर्ष कति ऋण लिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ। यसैको आधारमा वार्षिक बजेट कार्याक्रममा वैदेशिक ऋणको सीमा राख्ने गर्दछ।

ऋणको प्रकृति शोधभर्नामा आधारित रहनेछ। सरकारले आफ्नो खाताबाट खर्च गरिसकेपछि मात्रै ऋण सम्झौता वापतको रकम प्राप्त गर्न सक्नेछ। सरकारले कोषसँग विभिन्न शीर्षकमा ऋण तथा अनुदान प्राप्त गर्दै आएको छ। सहसचिव अर्यालका अनुसार यो ऋण नेपालले १० वर्षसम्म साँवा र ब्याज तिर्नु पर्दैन। सो पछिको समयमा साँवा तथा ब्याज किस्तामा घटाउन पाउनेछ। ऋणको किस्ता र ब्यादरको विषयमा दुवै पक्षबीच बसेर टुंग्याउने गरिन्छ।

सरकारले यो सहुलियत पूर्ण ऋणको ठूलो हिस्सा विकास निर्माणमा लगाउनेछ। यस्तै स्वस्थ्य र शिक्षा शीर्षकमा पनि ऋणको उपयोग गर्न पाउनेछ। विशेषगरी यो प्रकृतिको ऋणले सरकारलाई फाइदा गर्नेछ।

यदि सरकारले कुनै ५ वर्षमा सकिने योजनामा रकम प्रयोग गर्‍यो भने योजना सम्पन्न भई प्रतिफल दिन सुरु भएपछि मात्रै ऋण तिर्ने मौका पाउँछ। यो प्रकृतिको ऋणले विकासमा सरकारलाई टेवा पुर्‍याउने अर्थविदहरुको तर्क छ। कोषको विश्वभर १ सय ९० सदस्य राष्ट्रहरु छन्। नेपाल सन् १९६१ मा सदस्य बनेको हो। नेपालले पहिलो पटक सन् १९८४ मा ऋण लिएको थियो।