कृषिमा भ्रष्टाचार र सरकार

तीनजनामा तेस्रो प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल चल्दै छ, अर्थमन्त्रीमा एकजना कांग्रेसको र दुईजना कम्युनिस्टमध्ये दोस्रोको कार्यकाल हो यो । दुईजना कम्युनिस्टपछि तेस्रो पूर्वकम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका र हाल मधेसी दलबाट तेस्रो कृषिमन्त्री भएकाको कार्यकाल चलिरहेको छ । पद सम्हाल्नासाथ पहिला दिनदेखि नै यिनीहरूले किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने भनेका थिए । यो कुरा अभिलेखमा छ । तर, आजपर्यन्त भएन । एकजना कृषिमन्त्रीले त गत धान बाली सकिएपछि भनेका थिए- ‘एक महिनाभित्र बंगलादेशबाट मल आएर किसानका खेत बारीको कान्लोहरूमा मल थुप्रिनेछन् ।’ मन्त्रीले केको भरमा यसो भने होलान् !

मलको मूल्य अन्तरार्ष्ट्रिय बजारमा बढ्या-बढ्यै छ । सरकार र निजी क्षेत्रका ठेकेदारहरू मलको सहज आपूर्ति गराउन अक्षम देखिएका छन् । भर्खरै अख्तियारले एक अर्ब ५३ लाख रुपैयाँको बिगो कायम गरेर मल आपूर्तिमा भ्रष्टाचार भएको भनी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यस मुद्दाको सार नै ‘कमसल मललाई उपयुक्त ठहर्याई आपूर्ति गरेको’ काम हो । यो अपराध हो, तर यस्तो अपराध गरिरहने छुट पाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । यस्तो छुट नपाएकाले व्यवसायीहरू मलको आपूर्ति गर्न अनिच्छुक देखिएको भनिन्छ । खै, कसरी हो-अख्तियारले कारबाही बढायो । यो कुरा व्यवसायीहरूलाई मन परेको छैन । उनीहरूले मलको आपूर्तिमा सहयोग गरिरहेका छैनन् । यो परिस्थिति देख्दा-देख्दै पनि सरकारले वैकल्पिक बाटो अपनाएको छैन । यसअघि सरकारले भारत, जापान र बंगलादेश सरकारहरूसँग सोझै खरिद गरी मल ल्याएको कैयौं उदाहरणहरू छन् । अहिले त्यतापट्टि कुनै कदम चालिएको छैन ।

पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा शत्‌प्रतिशत यही भइरहेको दशकौं भयो । ढुवानीकर्ता, आयल निगम सबै गलत काममा उन्मुक्ति खोजेर सरकारलाई घुँडा टेकाएको र सरकारले घुँडा टेकेको कैयौं उदाहरणहरू छन् । यौटा जिज्ञासा, सालबसाल पेट्रोलियम पदार्थको अन्तरार्ष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकै छ । कहिल्यै आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ ? के सरकारी अनुदान बढ्याबढेको छैन ? किन सरकारले सहेको छ त यत्रो घाटा ? यदि जनहितमा सरकारले यो घाटा सहेको हो भने, के किसानको सवालमा, त्यो पनि वर्षको मुख्य दुई बाली धान र गहुँमा यस्तो घाटा सरकारले बेहोर्नु हुँदैन ? पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले अनवरत घाटा सहन सक्ने तर मलमा त्यो पनि केही समयका लागि किन सहन नसक्ने ?

अहिले पूरै मुलुकका किसानहरूले मल पाइरहेका छैनन् । प्रदेश २ मा किसानहरूबाट यो समस्यामा अगाडि सारिएको छ । संघीय कृषि मन्त्रालय र प्रादेशिक कृषि मन्त्रालय दुवै मधेसी पार्टीको जिम्मामा छ । प्रदेश २ को सरकार रसातलसम्मै भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । यिनैको सहयोगमा वर्तमान संघीय सरकार टिकेको हो । यसर्थ संघीय सरकार हर हालतमा प्रादेशिक सरकारको प्रतिरक्षामा उभिएको छ ।

मधेसको यौटा स्थानीय निकाय अर्थात् गाउँपालिकाले किसानलाई वितरण गर्ने गहुँको बीउ लुकाएर राख्छ । किसानहरूले माग गर्दछ तर पाउँदैनन् । किसानहरूले पालिकाको गोदामबाट बलजफ्ती गहुँको बीउ लिएर जान्छ । पालिकाको जाहेरीमा संघीय प्रशासनको जिल्ला निकायले किसानहरूका विरुद्ध आपराधिक मुद्दा दर्ता गर्छ । किसानहरू पक्राउ पर्छन् र विद्रोह सुरु हुन्छ । यस विद्रोहलाई सीके राउतको जनमत पार्टीले सडकसम्म पुर्याएको छ । यसका क्रियाकलाप र प्रभाव दुष्प्रभावको बारेमा विभिन्न कोणबाट चर्चा गर्न सकिन्छ । तर, सही मूल्यांकनका लागि तथ्यमा जानुपर्दछ । तथ्य यही हो सरकारले जनता प्रतिको दायित्व पूरा गरेको छैन ।

मधेसका लगभग सबैजसो स्थानीय निकायहरू भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । मुख्यमन्त्री स्वयं आरोपित छन् । सत्तारूढ जसपाले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका उपर भइरहेको छानबिनका विरुद्ध सडक प्रदर्शन गरेको थियो । जसपा अहिले सत्ता गठबन्धनका अंग बनेपछि देउवा सरकारको दबाबबाट छानबिनलाई रोकेको छ । आमकिसान र जनताका आधारभूत समस्याहरूको निदानका बारेमा प्रदेश सरकार उदासीन छन् । धेरै पालिकाहरूमा तालाबन्दी गरिएको छ । नगर प्रमुखहरू, पालिका प्रमुखहरू र प्रशासकीय कर्मचारीहरूका बीच तनाव छ । मुद्दा मामिला चलिरहेको छ । प्रदेश २ मा त विकास बजेटको ७ प्रतिशतसम्म रकम खर्च हुन सकेको छैन ।

सामाजिक क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको अधिकांश भाग चुनावमुखी लोकप्रियताका लागि खर्च गरिँदै छ । मधेसको यस प्रदेशमा देखिएका यस्ता बेथितिका बारेमा संघीय सरकार बेपर्बाह छ । अझ भन्नु पर्दा, प्रदेश २ का सरकारका गलत काम कारबाहीको प्रतिरक्षा गरिरहेको छ । संघीय सरकारको यस सोचका कारणले स्थानीय निकायहरू तथा यहाँका सत्तारूढ जसपा वा लोसपा पार्टी र आमजनताका बीच तनाव वा संघर्ष बन्न लागेको छ ।

विभिन्न रूपमा यो संघर्षका लक्षणहरू देखिँदै छ । यसमा संघीय सरकारले गलत काम गरिरहेका दलहरू वा पक्षको प्रतिरक्षामा उभिएको छ । यसले गर्दा मधेसमा जनताका माझ रहेको लगातारको विरोधी चरित्र (perpetual anger) को टकराव संघीय सरकारसँग हुने कुराको हेक्का राखे हुन्छ । अहिले भर्खरै प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि गोली प्रहार गरेको छ । के यस प्रदर्शनलाई पनि काठमाडौंको सरकारले विगत ‘मधेस आन्दोलन’ लाई दमन गरिएकै मनोभावबाट हेर्नु जरूरी छ र ?