शरणार्थी बाहुनहरुले बिगारेको देश

नेपाल अधिराज्यको ईतिहासलाई केलाएर हेर्ने हो भने यो देशलाई जानिजानि विगार्नेहरुमा उपल्लो तहका कथित जातहरु नै अग्र स्थानमा आएको देखिन्छ । पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि दरबारिया भारदारहरुमा उपल्लो तहमा पाडे, थापा, पौड्याल (शर्मा) लगायतकाको नै बोलवाला भएको पाईन्छ । दरवारमा यि वर्गहरुमा भईरहने घातप्रतिघातको परिणाम स्वरुप देशले १०४ वर्षे राणाशासन व्यहोर्न वाध्य भएको इतिहास साक्षी छ । राणा शासनमा शासन गर्ने राणाहरु पनि उपल्लो तहकै जात र त्यसवेलामा उपल्लो तहमा पुग्ने केही सिमित वर्ग पनि कथित उपल्लो जात नै रहेको देखिन्छ ।

२००७ सालको परिवर्तन पछि देशमा आएको प्रजातन्त्रका अवधिमा पनि राणा, कोईराला, शाहलगायतका उपल्लो तहकै वाहुल्यता र यिनीहरुको खिचातानीमा नै देशले उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न नसकेको यर्थाथ हाम्रा सामु रहेको छ । ठुला जात र वर्गमा रहेको अहंमको परिणाम स्वरुप २०१७ सालको स्थिती देशमा आईपरेको र त्यसको प्रतिफल स्वरुप देशले अग्रगमनतर्फ अग्रसर हुन नसकेको देखिन्छ । बहुदलीय व्यवस्था अफाप सिद्ध पनि राजा महेन्द्रले २०१७ को कदम चालेर २०१९ साल पौष १ गते निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था नेपालमा लादेको र प्रजातान्त्रिक परिपाटी लाई वन्देज गर्नाले नेपालको प्रगतिको वाधकका रुपमा यसलाई हेर्ने र लिने गरिएको छ । प्रजातान्त्रिक परिपाटी माथि वन्देज लगाएपछि राजा महेन्द्रले २०२८ साल माघ १७ गतेसम्म देशमा शासन गरेको र त्यस अवधिमा पनि विकासले अग्रगामी छलाङ मार्न नसकेको यथार्थ हाम्रा सामु रहेको छ ।

राजा महेन्द्रको शासनकालमा पनि कथित उपल्लो जातनै सत्ताको वागडोर हातमा लिन सफल भएको र कथित तल्लो जातसंगको जातिगत विभेद फराकिलो हुँदै गएको देखिन्छ । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि कथित उपल्लो जात नै सदासर्वदा माथिल्लो तहमा पुगेको ईतिहास पाईन्छ । राजा महेन्द्रको अवसान पछि राजा भएका विरेन्द्र पनि सो घेरावाट मुक्त हुन सकेको देखिएन । उदाहरणका लागि सुर्यवहादुर थापा, तुलसी गिरी, किर्तिनिधी विष्ट, नगेन्द्रप्रसाद रिजाल, लोकेन्द्रवहादुर चन्दलगायतका व्यक्तिहरु वारम्वार प्रधानमन्त्रीमा दोहोरीनु राजा विरेन्द्र पनि जातिगत धारणा भन्दा माथि उठन नसकेको आभाष दिन्छ । देशले अग्रगामी छलाङ मार्न नसक्नुमा पन्चायती व्यवस्थाका यि मुन्धन्यहरु लाई सम्झदा यथास्थिती देखिन्छ ।

२०४६ सालको परिवर्तन पछि केवल व्यवस्था मात्र फेरिएको र शासन सत्तामा यिनै उपल्लो तहका वर्गहरुको नै रजाई वारम्वार दोहोरिने परम्परामा कमि आउन सकेन । यसको उदाहरणका लागि गिरिजाप्रसाद कोईराला, शेरवहादुर देउवा, सुर्यवहादुर थापा, मनमोहन अधिकारी, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, लोकेन्द्रवहादुर चन्द, १७००० मान्छे मारेर आएका पुष्पकमल दाहाल र वावुराम भट्टराई तथा झापा विद्रोहवाट आएका हालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलगायतका नामको पछिल्लो शव्द हेरेमा प्रष्ट हुन्छ । यि मध्ये अपवादका रुपमा पहिलो जनआन्दोलन हुनुभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्री मरिचमान श्रेष्ठ मात्र एक जना देखिन्छ र हाल उनको देहवसान पछि जनताले उनलाई एक राष्ट्रियता भएका नेताका रुपमा चित्रण गर्न थालेका छन् ।

देशमा भएको २०६२।६३ को आन्दोलनवाट देश संघीय शासन व्यवस्थामा गएता पनि विकासका नाममा हालसम्म कुनै उल्लेख्य छलाङ मार्नुको साटो संघीय व्यवस्था नै अफाप सिद्ध हुन लागेको अवस्था हाल दिनपर दिन सृजना भइरहेको विश्लेषण गर्ने हो भने सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँसम्म भन्ने नारा भ्रष्टाचारमा रुपान्तरण भएको देखिँदै आईरहेको छ । जनतालाई सेवा सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने तह र तप्काहरु आज भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुुवेको अवस्था रहेको छ र यो अवस्थावाट मुक्त हुनका लागि जनताहरु हालसम्म जागरुक पनि भइरहेका छैनन् । र, यसले गर्दा असन्तोसको राप दिनपर दिन वढी रहेको आभाष हुन थालेको छ भने यस्तो भ्रष्टाचारमा पनि उपल्लो तहकै जातको बोलवाला देखिने गरेको छ ।

नेपालको हालसम्मको यर्थाथ चित्रणपछि देशमा मौलाएको भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा यथार्थ परक विचार सप्रेसण गर्नु सान्दर्भिक होला । विषेश गरेर आधुनिक नेपालको वर्णनका क्रममा २०४६ साल अगाडि र पछाडिलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । उपल्लो तहमा आशिन हुन पुगेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री या उपल्लो तहमा पुगेका निजामती कर्मचारीहरु २०४६ साल अगाडिका मा भ्रष्टाचार संस्थागत रुपमा विकास हुन पाएको थिएन भन्नुमा कुनै अतिशयोक्ती नहोला । तर, २०४६ सालको परिवर्तन पछि भ्रष्टाचार संस्थागत रुपमा विकास हुँदै आजका दिनसम्म मा यसले आप्नो सबै सिमा पार गरिसकेको देखिएको छ ।

भष्टाचार संस्थागत रुपमा वढ्नुमा नेतृत्व तहनै यसमा संलग्न भएको र यिनीहरु आवद्ध विभिन्न संघ संगठनका कारण नै अनुशासनहिनता र भ्रष्टाचारले अग्रगामी छलाङ मारेको हो भन्नुमा कुनै दुईमत नहोला । अव आउँ भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरुको वासस्थानका सम्वन्धमा केही कुरा प्रकाश पार्नुपर्ने वाध्यकारी अवस्थाको वर्णन गर्नेतर्फ काठमाण्डौ र यसका वरीपरिका स्थानीय वासिन्दाहरु जो सनातन देखि नै यहीँ रहँदै आईरहेका छन् त्यस्तै यहाका स्थानीय स्थायी वासिन्दा नेवार तथा ज्यापु समुदायसमेत कोही पनि ठुला भ्रष्टारचारका काण्डमा मुछिएको विवरण कसैले प्राप्त गर्न सकेको छ ? कारण यहाका स्थानीय वासिन्दाहरुलाई आप्नो इज्जत प्यारो हुनु र यिनीहरुका नाता गोता सवै काठमाण्डौमै भएका र नैतिकवान भएका कारण भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा यहाँका स्थानीय वासिन्दा कहिले पनि गन्हाएको देखिँदैन । तर, यसको विपरित काठमाण्डौमा आई राजनीति गर्ने, सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने लगायतका काठमाण्डौ वाहिरका स्थायी वासिन्दाहरु पुर्णत यस्ता सामाजिक अपराधमा संलग्न भएको देखिन्छ । त्यसैकारण नेपालमा भ्रष्टाचार चरम रुपमा हुनुमा काठमाण्डौका स्थानिय वासिन्दा ५ प्रतिशत पनि जिम्मेवार देखिँदैनन । विश्लेषकहरुले यसमा अव ध्यान पु¥याउनु पर्ने वेला आएको छ ।

शरणार्थी बाहुनहरु जो राजनिति गर्ने वहानामा राजधानी प्रवेश गरेकाहरुको ईतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने सामाजिक पतन भएका यिनीहरु जुन घरमा शरण लिएर वसेका थिए त्यही घरका छोरी चेलीहरुप्रति कृदृष्टी लगाउने, कोही सोही घरको ज्वाई भई आफ्नो कल्याण गर्नेलगायतका कार्यमा संलग्न नभएका होइनन । तर, यस्ता शरणार्थीले पछिल्ला केही वर्षमा गुठीको नाममा यहाँका रैथानेहरुप्रति जुन व्यवहार प्रर्दशन गरे त्यसवाट यिनीहरु को अभिष्ट कस्तो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित समेत गरिसकेको छ ।

पञ्चायती व्यवस्थाका अवधिमा दशकौंसम्म जेलमा वसेका र सर्वस्वसहित कैद गरिएका राजनीतिकर्मीहरुको आज राजधानीमा कुन हैसियतमा महलमा बसि जिवन चल्दै छ, त्यस्तै हजारौको हत्यागरी राज्यसत्तामा पुगेकाहरुको अवस्था कस्तो रहेको छ, त्यसतर्फ सम्वन्धित वर्गहरुको ध्यान जानु नितान्त आवश्यक भइसकेको छ । त्यसो त भ्रष्टाचार निवारण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको आयोग समेत आज यि उपल्लो तहका शरणार्थी बाहुनका कारणले लाचार छायाँसरह भएको र उनीहरुलाई कारवाही गर्न आफु असमर्थ रहेको कुरा स्वयम् प्रमुखले समेत बताई सकेको परिप्रेक्षमा भ्रष्टाचार कुन तह सम्ममा पुगेको रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । अन्त्यमा सामाजिक सन्जालमा देखिएको कथित उपल्लो जातकाप्रति भइरहेको टिकाटिप्पणीमा काठमाण्डौका आदिवासी उपल्लो जात, स्थायी वासिन्दाहरु नेवार तथा ज्यापु समुदायलाई औंला ठड्याउने वेलामा केही सोच्ने की ?

यि लेखकका नीजि विचार हुन् ।