सचिवहरु भन्छन्- चालु आर्थिक वर्षमा सोचे जस्तो पुँजीगत खर्च हुन सकेन

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको अर्थसमितिले सोमबार धेरै विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरुसँग चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको विषयमा छलफल गरेको छ ।

समितिले पुँजीगत खर्चबारे भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी, वन तथा वातावरण, सहरी विकास, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवहरुसँग जानकारी लिएको हो । मन्त्रालयका प्रायः सबै सचिवहरुले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा पुँजीगत खर्च सुधार नभएको स्वीकार गरेका छन् ।

जसमा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रबिन्द्रमान श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सोचे जस्तो पुँजीगत खर्च गर्न नसेको बताए । सचिव श्रेष्ठले मन्त्रालयले सोचे जस्तो पूँजीगत खर्च गर्न नसेको बताएका हुन । उनले अर्थमन्त्रालयले भौतिक मन्त्रालयलाई करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट भुक्तानी रोकेको बताए । सचिव श्रुष्ठले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवात सरकार परिर्वतन भई बजेट योजनाहरु रोक्दा सोचे अनुसार पुँजीगत खर्च नभएको बताए ।

उनले नयाँ सरकारले सबै योजनाहरु रोकेर प्रतिस्थापन विद्ययक ल्याउनले पनि तीन महिना योजना कार्यान्वयनमा ढिला भएको बताए । मन्त्रालयले साउन महिनामा नै ठेक्का व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बेलामा कात्तिक र मंसिरमा मात्रै ठेक्का व्यस्थापन गरिएको उनले बताए । सचिव श्रेष्ठले काम भइरहेका र भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी समेत अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएका कारण समग्र खर्च कम देखिएको बताए ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोबिन्दप्रसाद शर्माले चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च सुधार नभएको बताए । उनले चालु आर्थिकको सुरुवातदेखि हालसम्म ७.३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको बताए । सचिव शर्माले कृषि मन्त्रालयका ठूला कृषि परियोजनाहरुमा कर्मचारी अभाव भएको कारण बिनियोजित वार्षिक बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताए ।

त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिलाल गेलालले नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृति कायम रहेकाले चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताए । उनले सहरी विकास मन्त्रालयले यो अवधिमा जम्मा १३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको बताए । सचिव गेलाले यो वर्ष सरकार परिर्वत तथा प्रतिस्थापन विद्येयकको कारण आयोजना पछाडि सर्दा बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताए । उनले अर्थमन्त्रालयबाट भुक्तानी नहुँदा काम सकिएको परियोजनाको भुक्तानी समेत दिन नसकिएको बताए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेम नारायण कँडेलले सरकारले विकासको गतिअनुसार जनशक्तिको आकलन गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्चमा असर परेको बताए । उनले नेपालले विकासको गति मागेको तर बजेटको आकारमा खोजेको बताए । सचिव कँडेलले बजेटको आकार र विकासको गति बढाँउदा जनशक्तिको आकंलन गर्न नसकेको बताए । उनले वन मन्त्रालयलको बजेट खर्च गर्ने विशेषता फरक रहेको बताए ।

त्यस्तै, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले उर्जा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चमा कुनै समस्या नभएको बताए । उनले उर्जा क्षेत्रमा नीजी क्षेत्रको प्रशस्त लगानी भएकाले पुँजीगत खर्च राम्रो रहेको बताए । विगतमा पनि उर्जा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १५ देखि १६ प्रतिशत रहेकाले खासै समस्या नभएको बताए । उर्जा मन्त्रालयले दुई वटा क्षेत्रमा छुट्याएको छ । जसमा वित्तिय व्यवस्थापन र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा मार्फत खर्च हुने गरेको बताए । बजेट ठूला आयोजनामा छुट्याएकाले आयोजनाको कुनै काम अगाडि नबढेकाले आर्थिक वर्ष भरी पनि खर्च हुन नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।

त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालले सञ्चार मन्त्रालय विगतदेखि पुँजीगत खर्च गर्न पछाडि नरहेको बताए । उनले विगतका तीन वर्षमा यो मन्त्रालयले ७० प्रतिशत भन्दा कम बजेट खर्च नगरेको बताए । मन्त्रालयको जम्मा बजेटको ३० प्रतिशत खर्च मंसिर मसान्तमा पुर्‍याउने लक्ष्य अनुसार २८ प्रतिशत भएको बताए । उनले यो वर्षको मंसिर समान्तसम्म पुँजीगत खर्चमा गति कम रहेको बताए । सचिव अर्यालले पुस महिनाको अन्तिमसम्म २५ प्रतिशत हाराहारीमा पुँजीगत खर्च गर्न बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा मनत्रालयले ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने बताए ।

डा. सचिवले अन्य मन्त्रालयको जस्तो सञ्चार मन्त्रालयको योजनामा ५ देखि ६ अर्बको बजेट नभएको बताए । उनले सञ्चार मन्त्रालयको सबै योजना गरेर जम्मा २ अर्बको मात्रै योजना रहेको बताए ।