नारायणहिटी दरवारकाे अनियमितता गर्नेलाई कारबाही हुन्छ : पर्यटनमन्त्री आले

काठमाडाैं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नारायणहिटी दरवारमा भएको अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पर्यटनमन्त्री आलेले नारायणहिटी दरवारमा भएको अनियमितता बारे छानबिन गरेर आएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताएका हुन् ।

उनले नारायणहिटी राजदरवार अन्तर्गत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले देशको सम्पत्तिको संरक्षण र निगरानी गर्न नसक्नु दुःखको कुरा भएको बताए । मन्त्री आलेले बतास समूहले आधिकारिक निकायबाट नक्शा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृति नलिइ र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्व स्वीकृति बिना नै १४ रोपनी जग्गामा नयाँ संरचना निर्माण गरेको पाइएको पनि बताए ।

उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राम्रो काम गरेकोमा धन्यवाद दिएको र राम्रो काम गर्नको लागि आफूलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताए । नारायणहिटी दरबारमा रहेको ऐतिहासिक सुरुङ (बंकर) भित्र पनि बतास समूहले व्यापार गर्ने योजना बनाएर काम गरेको खुलासा गरे ।

मन्त्री आलेले पशुपति क्षेत्रविकास कोष भित्र रेष्टुरेण्ट सञ्चालन गरिरहेको विषयमा पनि अबको सात दिनभित्र प्रतिवेदन आउने र त्यसअनुसार नै कारबाहि प्रक्रिया अघि बढाउने बताए

यस्तो छ छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन

छानबिन समितिले क्यान्टिन क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्नको लागि क्याफ्टेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमाङ्कन भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै क्यान्टिन क्याफ्टेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमाङ्कन नगरी क्यान्टिन क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्न दिएको देखिँदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको र नारायणहिटी दरवार संग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिणपट्टिको प्रवेशद्वार नजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा समितिसँग पूर्व स्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचना निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि अनुगमन, निरिक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरिएको नदेखिएको पाइएको बताएको छ । समितिले सम्झौता बिपरित् बि म्यानेजमेण्ट प्रा.लि.ले नयाँ संरचना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानूनि कारबाही गरेको नपाइएको, निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिनेतर्फ पनि कुनै पहल भएको नदेखिएको र समितिको निर्णय एवं प्रभूत्व अधिकार भन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट बि म्यानेजमेण्ट प्रालिसँग सम्झौता गरेको पाइएको निस्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तै क्यान्टिन क्याफ्टेरियामा भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन चल्तिको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिँदा कायम भएको दररेटलाई स्वभाविक मान्न सकिएन । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा व्यवस्था भए बमोजिम एउटै परिवारभित्रका शेयर सदस्यहरु रहेका तीनवटा फर्मका बोलपत्रदाताहरु आपसमा मिलेमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन रकम २,२०,४४०÷२६ रुपैयाँ भन्दा १,१७७÷७४ पैसा मात्र बढी कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गरेको देखिँदा ठेक्का सम्झौता कार्यमा एक आपसमा मिलेमतो भएको हुनसक्ने देखिएको निस्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा आधिकारिक निकायबाट नक्शा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृति नलिइ र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्व स्वीकृति नलिइ अनुमानित १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरु निर्माण भएको देखिएकोले, दोस्रो पक्षको रुपमा रहेको वि म्यानेजमेण्ट प्रा.लि.ले अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिइ नयाँ संरचनाहरु निर्माण गरेको देखिएकोले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने छानबनि समितिको निस्कर्ष रहेको छ ।