सबै निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो । यही निर्वाचनकै आधारमा जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने तथा आफूले रोजेको सरकार गठन गर्ने हुन् । एक हिसाबले हामी यसलाई लोकतन्त्रको प्राण पनि भन्छौं । यही निर्वाचनलाई लिएर अहिले हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिमा मतान्तर देखापरिरहेको छ । निर्वाचनलाई आफूअनुकूल बनाउने प्रयासमा यस किसिमको मतान्तर देखिएको यो पहिलो घटना पनि होइन बरु यसलाई यस किसिमको अन्तिम विवाद कसरी बनाउन सकिन्छ त्यतातर्फ सोच्नु उपयुक्त हुन्छ ।

राजनीनिक दलहरुले निर्वाचनलाई लिएर आफ्नो हितअनुकूल सोच्नु उनीहरुका हिसाबले ठीक होला तर दलीय स्वार्थमा लोकतन्त्रको यो आधारमै प्रहार हुनु ठीक होइन । लोकतन्त्रमा निर्वाचनलाई एउटा स्वभाविक र नियमित प्रक्रियाका रुपमा अघि बढ्न दिइनुपर्छ ।

हाम्रो संविधानले संघीय संसद्, प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय सरकार गरी नेपालको राज्यशक्ति तीन तहका सरकारबाट सञ्चालित हुने व्यवस्था गरेको छ र यी तिनै तह आफैंमा स्वतन्त्र सरकार हुन् । यसका लागि सम्बिधानले निश्चित प्रावधानहरुसमेत तोकेको छ । यद्यपि यसमा चलखेल, छेडखानी वा निहितस्वार्थअनुकूल संशोधनजस्ता कुरा अनुचित र अस्वीकार्य हुन्छन् ।

हाम्रो संवैधानिक अभ्यासमा अहिलेसम्म देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या वा चुनौती नै के हो भने संविधानको आफूअनुकूल व्याख्या, संशोधन प्रयास वा त्यसको विरोध । हरेकको स्वार्थमा संविधानको व्याख्या-विश्लेषण गरिँदा विगतमा के-कस्ता परिणाम देखापरे त्यो हाम्रोसामु छर्लंग छन् ।

यही क्रममा हामी फेरि एकपटक जानी-जानी एउटा नयाँ विवादमा प्रवेश गर्दै छौं जुन कदापि उचित होइन । संविधानअनुरुप हुने आवधिक निर्वाचनलाई आफ्नो स्वभाविक समय र गतिमा हिँड्न दिनुपर्छ । यसमा अनावश्यक विवाद, छेडखानी वा बहसले कसैलाई फाइदा पुर्याउँदैन उल्टै लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्दछ ।

चुनावको नियमित प्रक्रियामा हात हाल्नु, बिथोल्नु वा त्यसलाई गिजोल्नु भनेको अक्षम अपराध हो यसले हामीलाई अनिश्चितता तथा अन्धकारतर्फ धकेल्नेछ । यो एक किसिमले आगोसँग खेले सरह पनि हो । हामीलाई अहिले स्थिरता चाहिएको हो भने यस्ता जोखिमपूर्ण खेल बन्द हुनुपर्छ । सत्ता-गठबन्धनलाई यथास्थितिमा राख्‍नकै खातिर चुनावलाई प्रयोग गर्न खोज्नु ठीक होइन । गठबन्धनका लागि संवैधानिक अभ्यासमा अडचन ल्याउनु अक्षम्य अपराध हुनेछ ।

संविधानतः पहिले स्थानीय तहकै चुनाव हुनुपर्छ । स्थानीय चुनाव टार्नु भनेको अराजकता निम्याउनु हो । स्थानीय तहको चुनाव कुनै पनि हालतमा टार्नु हुँदैन । यदि यदि सत्ता-गठबन्धनको स्वार्थ हेरेर चुनाव सार्ने खेल हुन्छ भने त्यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको बेइमानी मात्र मानिनेछ ।

यसले संविधान-व्यवस्थाप्रतिको दृष्टिकोणलाई समेत उजागर गर्नेछ । हाम्रा राजनीतिक दलहरुले आफूअनुकूल संविधानको व्याख्या गरेकैले हामी ठूलो राजनीतिक वितृष्णा, अराजकता अनि अस्थिरताको सिकार हुँदै आउनुपरेको छ । नागरिकका दृष्टिमा संविधान सर्वोच्च हो । अरु सबै कुरा यसैबाट निसृत हुने हुन् । दलहरूको राजनीतिक स्वार्थ र त्यसका निम्ति रचिएको प्रपञ्च जनतालाई स्वीकार्य हुँदैन । संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गरिने कुनै पनि क्रियाकलाप जनताले स्वीकार गर्ने छैनन् । निहित स्वार्थका निम्ति हुने निर्णयको प्रतिवाद गर्न नेपाली जनता सक्षम छन् र त्यस्तो भए राजनीतिक दलहरुले नै त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन समयभित्रै गराउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो र यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यसमा चुक्ने छुट कुनै पनि सरकारलाई छैन । यद्यपि हाम्रा सरकारहरु जहिले पनि आफ्नो अनुकूलता हेरेर निर्वाचनलाई समयभन्दा पहिले वा समयभन्दा पछि धकेलेर संवैधानिक व्यवस्थासँग खेलबाड गरिरहेका पाइन्छन् ।

स्थानीय निर्वाचनलाई लिएर सत्ता-गठबन्धनमा देखिएको धारणाले संविधानको मर्म र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दैन बरु त्यसले स्थानीय तहलाई खल्बल्याउने, अस्थिरता सिर्जना गर्ने र अनिश्चयको बाटोमा लाने काम मात्र गर्दछ । यसले संविधानको स्वभाविक गति नै खल्बलिन पुग्छ भने जनताले समयमा अभ्यास गर्न नपाउने निर्वाचनको अभावमा लोकतन्त्र नै क्षतविक्षत् हुन पुग्नेछ । निश्चित छ भोलि जनताले यो प्रश्नको जवाफ मात्र खोज्ने छैन यसका जिम्मेवारहरुलाई सजायसमेत दिनेछ ।

सत्ता-गठबन्धनका दलहरूले संवैधानिक बाटोभन्दा बाहिर गएर दायाँ-बायाँ गर्न पाउँदैनन् । त्यो बाटोमा जानु दुर्घटनालाई निम्तो दिनु हो । सत्ता-गठबन्धनले आफ्नो स्वार्थअनुकूलक‍ो चुनावी व्याख्या गर्नुभन्दा यसलाई आफ्नो स्वभाविक गतिमा अघि बढ्न दिनुपर्छ र यसमै लोकतन्त्रको हित छ ।