मंगलबार, वैशाख ११, २०८१

न्यायालयलाई तमासाको विषय नबनाऊ

नेपालखोज २०७८ माघ १७ गते १६:४१

नेपालको न्यायपालिकालाई अहिले तमासा बनाइएको छ । यसको केन्द्रमा स्वयं प्रधानन्यायाधीश आफैं छन् । न्यायपालिकाको इतिहासमै सर्वाधिक चर्चित र विवादास्पद यो तमासा हेर्दै र देशको दुर्भाग्यलाई धिक्कार्दै बस्नुपर्ने नियति एकातिर छ भने जिम्मेवार र आधिकारिक निकायहरुको रहस्यपूर्ण मौनता अर्को उदेकलाग्दो विषय बनेको छ ।

देशका वकिलहरुको प्रतिनिधि संगठन बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा सबैजसो वरिष्ठ-कनिष्ठ वकिलहरु प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलित छन् । प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयकै न्यायाधीशहरुबाट बहिष्कृत छन् । यो आन्दोलनमा नागरिक समाजको ऐक्यबद्धतासमेत छ । यद्यपि प्रधानन्यायाधीश न नैतिक आधारमा राजीनामा दिन्छन्, न त संसद्ले यो प्रकरणलाई निकास दिने कुनै प्रयास नै गरेको छ ।

देशमा लामो समयदेखि न्यायपालिकाको सारा गतिविधि छिन्नभिन्न र ठप्प जस्तै छ । न्याय माग्दै अदालत पुगेका सर्वसाधारण नागरिकका मुद्दा अलपत्र परेका छन् । प्रधानन्यायाधीशकै चरित्र, नैतिकता, इमानदारिता, कार्यक्षमतामाथि उनकै सहकर्मी न्यायाधीश तथा कानुनविद्‌हरुले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकाको मर्यादा कायम गर्न तथा समस्यालाई निकास निकास दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफैं अग्रसर भएर उच्च नैतिकता प्रकट गर्नुपर्ने हो । उच्च जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिले आफ्ना बारेमा जिम्मेवार तहबाट गम्भीर प्रश्न उठेपछि पद छाडेर छानबिनको बाटो खोलिदिनु सामान्य प्रक्रिया वा नैतिक दायित्व हो जसबाट प्रधानन्यायाधीश चुकिसकेका छन् र यसले उनको छविलाई थप नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

अहिले हाम्रो न्याय क्षेत्र बदनाम मात्र भएको छैन न्यायालयप्रति आमजनताको विश्वास पनि डगमगाएको छ । न्यायालयप्रति जनताको विश्वास गुम्नु न्याय क्षेत्रका लागि मात्र नभएर समग्र राज्य व्यवस्थाकै लागि दुर्भाग्य हो । नेपालको न्याय व्यवस्था सम्भवत: यति विवादास्पद र दूरावस्थामा कहिलै पुगेको थिएन । अब यो महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषय न्यायालयको समस्या मात्र रहेन । न्यायालयबाटै यसको समाधान हुनुपर्छ भनेर यसलाई हलुका ढंगले लिने वा नजरअन्दाज गर्ने समय घर्किसकेको छ ।

सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिको नैतिकता, सदाचार र इमानदारितामा प्रश्न उठिसकेपछि उसले एक मिनेट पनि पदमा बस्नु हुँदैन । तर यहाँ त नैतिकता त ताकमा छ नै न्यायपालिकाभित्रको शुद्धीकरणको आन्दोलनलाई नै बद्‌नाम गर्ने, निस्तेज तुल्याउने तथा नजरअन्दाज गर्ने गतिविधि बढेर गएको छ जुन गम्भीर र चिन्ताको विषय हो । देशका जिम्मेवार सबैजसो निकायहरु न्यायपालिकाको यो तमासाको रमिते हुनु भनेको स्वयं न्यायपालिकाकै न्याय हराउनु हो । देशको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश फोरम, कानुनविद्, नागरिक समाज सबै एकजुट भएर न्यायालयका लागि न्याय माग्ने र त्यसको सुनुवाइ कतैबाट नहुने ठिटलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रनुपरिरहेको अहिलेको अवस्था निकै उदेकलाग्दो र दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

राणामाथि लागेको अभियोगको फेरिहस्त लामै छ । जसको उच्चस्तरीय छानबिन हुनैपर्छ । भविष्यमा न्याय क्षेत्रमा यस्ता घटना र प्रवृत्ति नदोहोरियोस् तथा न्यायपालिकाप्रति आमनागरिकको आस्था र विश्वास कायम रहोस् भन्नका खातिर पनि यस्तो छानबिन आवश्यक छ ।

लामो समयदेखि न्यायपालिकालाई बन्धक बनाउने छुट र अधिकार कसैलाई छैन । यो जगहँसाइको अन्त्य अविलम्ब हुनुपर्छ । आफूमाथि सार्वजनिक रुपमा जिम्मेवार तहमा नैतिक प्रश्न उठेपछि त्यसको छानबिन गराएर आफ्नो पक्ष स्पष्ट गर्नुको साटो प्रधानन्यायाधीश राणाले जुन बाटो अख्तियार गरेका छन् त्यो सरासर गलत र न्यायपालिकालाई नै बदनाम गर्ने र बर्बादीको खाडलमा हाल्ने खालको छ ।
यस्तो अवस्थामा अब कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाले नै आवश्यक पहल लिनुपर्छ ।

यो अन्योल र अराजकताको अवस्था बढ्दै जाने र यसको कुनै निकास ननिस्कने हो भने देशको न्यायपालिकाले अराजकता र अस्थिरता मात्र होइन लामो समयसम्म उठ्नै नसक्ने गरी ठूलो चोट सहनुपर्ने हुन्छ । देशको जिम्मेवार र सर्बोच्च निकायमा गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको निरूपण नगरी यसलाई त्यसै छोडिदिनु कुनै पनि दृष्टिले उचित हुँदैन र यो स्वंय प्रधानन्यायाधीश राणाका निम्ति पनि कहिल्यै नमेटिने कलकंको विषय बन्नेछ ।

यो विषयमा जनप्रतिनिधिहरुको थलो संसद्‌मा छलफल र बहस गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । समस्याको निकासका लागि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउनबाट पनि संसद् पछि हट्नु हुँदैन । यद्यपि यो विषयमा सत्ता साझेदारदेखि लिएर प्रतिपक्षी दलहरुसम्मले रहस्यमय मौनता तथा अनुचित निरपेक्षता देखाइरहेका छन् ।

न्यायालयलाई यसरी अनिर्णय र अराजकताको अवस्थामा राखिरहने हो भने भोलि हाम्रो राज्य व्यवस्थामै चोट पुग्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । तसर्थ न्यायपालिकालाई छुन मिल्दैन भनेर गैरजिम्मेवार व्यवहार प्रदर्शन गर्नुभन्दा विगतको उदाहरण हेर्दै समस्या समाधानका लागि पहल लिन मुलुकका जिम्मेवार तह र शक्तिहरु लाग्नु आजको आवश्यकता र समयको माग हो ।

न्यायालयको अन्योलपूर्ण र भद्रगोल अवस्था संसारकै लागि तमासामा परिणत भइरहेको लाजमर्दो परिस्थितिको अन्त्य नै आजको पहिलो आवश्यकता हो । देशको न्यायपालिकाले नै न्याय नपाएको अवस्थामा जनताले न्याय पाउने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

प्रतिक्रिया