जग्गा नहुने सबैलाई लालपुर्जा दिन्छौं : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले चितवन जिल्लाको इच्छाकामना गाउँपालिकाको गाउँव्लकमा रहेका भूमिविहिनलाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरेकी छन् । आज मन्त्री श्रेष्ठले चितवन जिल्लाको इच्छाकमना गाउँपालिकाको गाउँव्लकमा रहेका ३६ घर परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिन् ।

जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले देशभरका गाउँव्लकमा रहेका नागरिकलाई जग्गा वितरण गरिसक्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले अभियान नै सञ्चालन गरेर काम गरिरहेको बताइन् । उनले हालसम्म करिब १२ हजार घर परिवारलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरी सकिएको जानकारी दिईन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले भूूमि भएर पनि भूमिविहिन बनीरहेकाहरु कोही पनि जग्गा पाउनबाट छुुट्न नहुनेमा जोड दिँदै सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भूमिहिनलाई भूमि दिने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढाएको बताईन् । भूूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थीत बसोवासीको समस्या समाधान गर्न विभिन्न स्थानीयतहसँग कार्य सम्झौता गरेर छिटो काम सम्पन्न गर्ने गरी आयोगमार्फत काम अगाडी बढाइएको उनले बताइन् ।

नागरिकका आवश्यकता र आवाज सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर लामा र झन्झटीला प्रक्रिया छोट्याएर छिटो भन्दा छिटो काम गर्ने गरी अगाडी बढिरहेको पनि उनले बताइन् । संविधानमा भएका नागरिकका हक कार्यान्वयन गर्न र भूमिसँग जोडिएका समस्या समाधान गरी नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न प्रतिबद्ध भएर लागेको समेत उनले बताईन । यसैक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले महोत्तरीको रामगोपालपुुर, सप्तरीको अग्नीसाइर कृष्णसवरण गाउँपालिका र तिरहुत गाउँपालिकाको गाउव्लकमा रहेकाहरुलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिन् ।

२०२१ साल यता देशका विभिन्न जिल्लामा नापी हुँदा गाउँव्लकका रुपमा रही अफ्नो घर जग्गाको लालपूर्जा पाउन नसकेकाहरुलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्न ढिलाई गर्न नहुनेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिँदै आएकी छन् । यसैबीच आजै भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठको उपस्थितीमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र चितवन जिल्लाको इच्छाकामना गाउँपालिकाबीच भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले यसअघि ६८ वटा स्थानीय तहसँग भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी काम सुरु गरिसकेको छ ।