परिसंघले भन्यो – तरलता अभाव हटाउन सरकारी संस्थामा रहेको मुद्धति निक्षेहरु तीन वर्षसम्म राख्नुपर्छ

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन) ले तरलता अभाव हटाउन सरकारी संस्थाहरुमा रहेको मुद्धति निक्षेहरु तीन बर्षसम्म राख्नु पाउने पर्ने सुझाव दिएको छ । परिसंघले आज तरलता अभावका कारणहरु तथा समाधानका लागि सुझावहरु शिर्षकमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त सल्लाह दिएको हो ।

बचत र मुद्दति निक्षेपको व्याजदरमा धेरै अन्तर हुँदा बचतमा निक्षेप राख्ने प्रवृति घटेको छ । त्यसैले एक वर्ष भन्दा मुनिको मुद्दति निक्षेपमा बचत खाताको व्याजदर भन्दा एक प्रतिशत मात्र बढी प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, परिसंघले भनेको छ । मुद्दति निक्षेप तीन वर्षसम्म कुनै व्याजदरमा लिइएको छ, भने तीन वर्ष भन्दा बढीको मुद्धतिमा हरेक एक बर्ष, दुई बर्ष, तीन बर्ष, चार बर्ष, पाँच बर्ष र पाँच बर्ष भन्दा बढी अवधिका लागि प्रष्टरुपमा कम्तिमा २५ आधार अंक फरक पर्ने गरी व्याजदरको अन्तर तोकेर व्याजदर सार्वजनिक गर्नुुपर्ने परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

परिसंघले गरेको अध्ययनअनुसार २०७८ आसारमा ४७ प्रतिशत रहेको मुद्दति निक्षेपको अंश २०७८ मार्ग मसान्तमा ५४ दशमलव तीन प्रतिशत पुगेको छ । बचतको अंश ५४ दशमलव तीन प्रतिशतबाट ३१ दशमलव पाँच प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरुको निक्षेपमा चल्ती र बचतको अंश घट्दै गइरहेको देखिन्छ । मुद्दतिको अंश भने एक्कासी बढ्न गइ तरलता व्यवस्थापनमा दबाव पुगेको छ ।

मुद्दति निक्षेप बढिरहेको भएता पनि दुई बर्ष भन्दा कम अवधिको निक्षेपको अंश करिव ९० प्रतिशत रहेकाले हरेक बर्ष वा त्यो भन्दा कम अवधिको समयमा वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेप नविकरण गर्नुपर्ने दबावले तरलता तथा ब्याजदरलाई प्रभावित पारिरहेको परिसंघको भनाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मंसिर २०७८ को तथ्यांक अध्ययन गर्दा उपभोग्यकर्जा अन्तर्गतको अन्य शिर्षकमा ६२३ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा गएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, अन्य शिर्षक अन्तर्गत नै चार खर्ब ३२ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यी दुबै प्रष्टरुपमा उद्देश्य नखुलेको कर्जा जोड्ने हो भने जम्मा कर्जा १० खर्ब ५५ अर्ब रुपैंयाँ हुन्छ, जुन जम्मा कर्जा ४६ खर्ब ३ अर्ब रुपैंयाँको करिव २३ प्रतिशत हुन आउँछ । यसरी यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा ह्वात्तै कर्जा बढेपछि तरलता व्यवस्थापनमा चाप पर्नु स्वभाविकै देखिन्छ । घर र जग्गा, सेयर आदि जस्ता प्रकृतिको क्षेत्रमा हुने कर्जा लगानीले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र तरल सम्पत्ति कायम गर्न सहयोग पुर्‍याएको देखिदैन, परिसंघले भनेको छ ।

उत्पादनमुलक र अनुत्पादक क्षेत्रमा दुई थरिको व्याजदर प्रणाली लागू गर्ने । जस्तैः उद्योग र व्यापारिक फर्मलाई प्रवाहहुने कर्जा मध्ये उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जालाई तुलनात्मकरुपमा कम व्याजदरको व्यवस्था गरी प्रकाशित गर्न पनि सुझाव दिएको छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्दा व्याजदर तथा अन्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नै स्वायत्तता प्रदान गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

परिसंघले तरलताको अभाव हटाउनको लागि आयातमा थप कडाई गर्न सुझाव दिएको छ । आव ०७८७९ को पहिलो ४ महिनामा कुल ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड रुपैंयाँको आयात भएको देखिन्छ । गत आवमा १० प्रतिशतले घटेको आयात यस अवधिमा ६१.६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यसरी आयातमा बढी खर्च हुँदा पुँजी निर्माण हुनन सकिरहेकाले तरलतामा चाप पर्ने गरेको देखिन्छ ।

आयातमा थप कडाई गरी सम्पूर्ण प्रतितपत्रबाट आयातित वस्तुमा एक सय प्रतिशत नगद मार्जिन गर्दा केहीहदसम्म तरलतामा सहज स्थिति आउन सक्ने, यसले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपयोगमा प्रोत्साहन मिल्ने, विद्युतीय सवारी साधन, चुल्हो आदिप्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने, यसले गर्दा पेट्रोलियम उत्पादनको आयातमा विदेशिने ठूलो रकम स्वदेशमै रही तरलता सहज हुने देखिन्छ ।

स्वदेशमै आत्मनिर्भर भइसकेका वा आत्मनिर्भर उन्मूख कृषिलगायतका अन्य वस्तु आयातमा कर बढाउने र आयात प्रतिस्थापन कर लगाउन पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ । आत्मनिर्भर भएका वा हुने सक्ने सम्भावना देखिएका वस्तु तथा उत्पादनको आयातमा आवश्यकता हेरी पूर्ण वा आंशिकरुपमा बन्देज लगाउन पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ ।