संसद्मा जाओस् एमसीसी
एमसीसी सम्बन्धमा :
मैले जानेको कुरा, प्रजातन्त्रको जवाफ बढी प्रजातन्त्र हो । (१) यो मामिला द्विदेशीय मात्र रहेन । बुटवलदेखि गोरखपुर सम्म भारतमा समेत ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्ने भयो । र, अमेरिकाको साथ रहेकोले भारतले त्यसमा सहमति दियो । हाम्रो जस्तो ताल भएको भए भारतमा उत्पात होहल्ला हुने थियो । तर भएन । हामीले ५ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई र भारतको ट्रान्समिसन लाइनमार्फत बंगलादेशलाई बेच्नुपर्छ । यसरी हेर्दा यो सम्झौता बहुदेशीय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता बन्छ । शब्दमा छैन, अर्थमा छ । (२) संसद्मा सार्वजनिक सरोकारका हरेक विषयमा छलफल हुँदा जनताको आवाज मुखरित हुन्छ ।संसदले सरोकारवाला र विज्ञसँग परामर्श पनि गर्छ । पारदर्शी छलफल हुन्छ र अनुमोदन गर्ने नगर्ने निर्णय गर्छ । अनुमोदन गरेन छ भने पनि अमेरिकालाई सजिलो जवाफ दिन सकिन्छ कि तिमी जस्तै प्रजातान्त्रिक मुलुक हौँ हामी, हाम्रो सार्वभौम संसदले अस्वीकृत गरेकोले अनुदान लिन असमर्थ भयौँ, भन्न सकिन्छ । हामी अत्याधिक नेता केन्द्रित भएर सोँच्ने गर्छौँ र बिग्रन्छ । हामी प्रजातान्त्रिक विश्वको अब्बल राष्ट्रको रुपमा आफूलाई सोचौँ र तदअनुकूल प्रक्रियामा जाउँ । गिजोल्ने,क्लिष्ट बनाउने र निपट राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्ने काम कमसेकम कूटनीतिमा गर्नु हुन्न भन्ने शिक्षा हाम्रा नेता, अगुवा र बुद्धिजीवीले पाए होलान् । सबैको भलो होस् ।
सुबोधराज प्याकुरेल
कमेन्ट बक्समा आएका प्रतिक्रियाहरु :
अमेरिकामा भविष्यमा बन्ने कानूनलाई समेत नेपालले मान्नु पर्ने भन्ने कुरा गजबको होइन र ?
विप्लवमान सिंह
विप्लवमान सिंहलाई सुबोध प्याकुरेलको जवाफ : यो कुरा हल्ला गरेजस्तो सिङ्गो नेपालको सम्पूर्ण मामिलामा होइन ।एमसीसी परियोजना सम्पन्न नहुन्जेलसम्मको लागि हो ।परियोजना सम्पन्न भएपछि एमसिए नेपालको काम पनि सकिन्छ । त्यसपछिको ४ महिना हरहिसाब र फरफारक गर्ने समय हो ।परियोजनाको सम्पत्ति ट्रान्समिसन लाइन विद्युत प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण होला । सडक, सडक विभागले बुझी लेला । परियोजना सँग सम्बन्धित सबै कानुन,अनुबन्ध सनसेट ल हो । परियोजना सकिएसँगै निरस्त हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि सम्झौतासम्बन्धी भियना सम्मेलनले भन्ने कुरा मैले भनेको । अविश्वास गर्ने हो भने त अमेरिका सीमापार मामिलामा कुनै कानुन पनि मनलाग्दी अटेर गर्ने राष्ट्र हो ।
कुनै पनि अनुदान वा रिणका सर्तहरु नेपालको संविधानभन्दा माथि हुनुहुँदैन ।
चन्द्र सुवेदी
पहिलो कुरा ,छलफल गर्ने भनिएको संसद किन बन्दी बनाएको हो ??
दोश्रो ,संसद्को स्वतन्त्र मत हुने परिपाटी नेपालमा छ ? नेता र नेता मण्डलिको निर्देश नै पार्टी छैन ?
तेश्रो , अब यो समर्थन योग्य मामिला रहेन हामी जस्ता साधारणका लागि पनि ।
राजेन्द्र थापा
साच्चै हो हामी नेता केन्द्रीत अझ भनौ ब्यक्ती केन्द्रीत सन्कुचित सोचाई राख्ने तथा सबै बिषयको ज्ञाता अनि आफ्नो जजमेन्ट दिने गर्दछौ अनि आफ्नो धारणा सङ असहमती ब्यक्त गर्ने प्रती असहिष्णु बन्ने गर्दछौ ।
विष्णु गजुरेल
व्यक्ति केन्द्रित, नेता केन्द्रित, पार्टी केन्द्रित, कहिले त आफैं केन्द्रित भएर गरिने सहमति वा असहमतिले यसलाई धेरै नै विवादित बनाइयो ।अब चुनावको मुखमा यसलाइ अनुमोदन गर्ने र पहल गर्ने सबैको अवस्था दयनिय हुनेछ । चुनाव अघी कम से कम एमालेले कुनै पनि सर्तमा यसमा सहमति न जनावस भन्ने आम जनताको भावनाको कदर गरियोस ।
माधव तिमिल्सिना
वनको बाघले होइन, नेपालका वामपंथिहरुलाइ मनको बाघले चवाइरहेको छ ।
श्रवण शर्मा
निर्णय संसद्को गर्ने हो दलले होइन . निकम्माहरुले संसद्को अधिकार र विवेकलाई नै बन्धक वनाए ।
भरत थापा
हो, एमसीसी बारे कमसेकम सार्वभौम भनिएका संसदमा जनप्रतिनीधिहरूले छलफल गर्न पाउनुपर्दछ ।यो उसको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । केही मुठ्ठिभर नेताहरूले मात्र ठीक वा बेठीक भनेर हलो अड्काउनु नाजायज छ । यो विषय संसदबाटै निकास दिनु पर्छ । पास वा फेल जे गर । जसको उत्तरदायित्व (accountabilty) पास जा फेल गर्नेले लिनु पर्दछ ।
तुलाराम गुरुङ
बहुतै राम्रो तर्क र प्रस्तुति,
यहँका उप बुज्रुकहरू बीआरआई हाम्रो, एमसीसी अमेरिकाको भनेझैं गरी सडक तताइरहेका छन् ।
सुरेश भट्ट
जे गर्नुपर्छ सार्वभौमसत्ता संसदले नै गरोस् भन्दा सिक्किम विलय गराउन पनि संसद नै प्रयोग नगरीएको हैन तथापि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा गैर प्रजातान्त्रिक काम नहोस भन्ने न हो ।
विष्णु अधिकारी
सही हो,बेकारको खैलाबैला गरेर गिजोले ।
दीपा गौतम
ठीक, जनता ले जसलाई दायीत्व सुम्पेका छन वहाँ हरूले पुरा गर्न पाउनु पर्दछ/गर्नु पर्दछ ।
बुद्धिबहादुर थापा
अब प्रकृयामै जानेमा र खाजामा चिया/कफि खाने कुरोमा पुगेछन त शीर्ष भनाउँदा राष्ट्रप्रेमि नेताहरु !
रविन अधिकारी
यसलाई गिजोलेर,अपव्याख्या गरेर भ्रम सिर्जना गरिएको छ । भ्रम चिर्ने काम दलहरूले गर्न सकेको देखिएन । राष्ट्र हितमा छ पारित गर्ने छैन भने पछि हट्ने । एउटै विषयमा किन झुलिरहने,वाद प्रतिवाद किन गरिरहने ?
माधव पन्थ
प्रतिक्रिया