‘प्रतिनिधिसभा पठाएका विधेयक अहिलेसम्म फिर्ता भएनन्, सरकारले चासो राख्नुपर्‍याे’

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना पहिलोपटक संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी भएका छन् । संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको मंगलबारको बैठकमा मंगलबार अध्यक्ष तिमिल्सिना सहभागी भएका हुुन् ।

सामान्यतया संसद् बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ‘मिनी संसद’ का रुपमा रहेको समितिहरुको बैठकमा सहभागी हुने प्रचलन छैन । तर, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले समयअनुकुल हुँदा समितिको बैठकहरुमा सहभागी हुने जानकारी दिए । विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रशासन विधेयक माथि छलफल भइरहेको थियो ।

नियमित बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित हुँदा आफूहरुलाई खुसी लागेको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले बताए । उनले अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई बैठकमा स्वागत गर्दै समितिले राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयक माथि चार चरणमा छलफल गरी प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्ने गरेको जानकारी दिए ।

विधायन व्यवस्थापन समितिले चार वर्षमा निकै प्रभावकारी ढंगले काम गरेको भन्दै तिमिल्सिनाले प्रशंसा गरे । उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभामा विषयगत समितिहरू छन् । तर, राष्ट्रिय सभामा विधेयक माथि छलफल गर्ने विधायन व्यवस्थापन समिति मात्रै हो । एउटै समितिले निकै मिहिनेत गरेर राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयकहरू सहमतिका साथ टुंग्याएको छ ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारले कानुन संशोधन आवश्यक भएर ल्याएका विधेयकहरू लामो समय सदनमा अड्काएर राख्न नहुने धारणा राखे । उनले भने, सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले संसदमा विधेयक ल्याउँछ । यसलाई समयमा कानुन बनाएर कार्यन्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा सदन सचेत हुनुपर्छ । तर, राष्ट्रिय सभाले २०७५ सालमा टुंगो लगाएर प्रतिनिधि सभामा पठाएका विधेयक अहिलेसम्म फिर्ता आएको छैन । यसमा सरकारले पनि चासो राख्नुपर्छ ।’

प्रतिनिधि सभामा उत्पति भएका विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाएको ६० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएर प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा फिर्ता हुने समयअवधि निर्धारण नहुँदा विधेयक अड्किएर बसेको अध्यक्ष तिमिल्सिना बताए । त्यसैगरी अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसदले बनाएका ऐनअनुसार सरकारले बनाउने नियमावली/निर्देशिका बारे संसदलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले संसदका समितिहरूले आफ्नो क्षेत्र अधिकार अनुसार काम गरेर आफ्नो प्रभावकारीता प्रमाणित गर्नुपर्ने पनि बताए ।