‘मौद्रिक नीतिको समिक्षाले सबै क्षेत्रमा असर पर्ने’

काठमाडौं । अटो मोबाइल्स् एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुव थापाले मौद्रिक नीतिमार्फत अटो मोबाइल्स् क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा राखेर सधैँ पेल्ने नीति स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् ।

आज संचारकर्मीसँग मौद्रिक नीतिको समिक्षाको विषयमा कुराकानी गर्दै अध्यक्ष थापाले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समिक्षामा अटो व्यवसायलाई अनुत्पादकभित्र राखेर सधैँ पेल्ने नीति नाडाले स्वीकार गर्न नसक्ने बताए । उनले सरकारले एउटा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने भए पनि अटो मोबाइल्स् क्षेत्रको नाम उल्लेख नगरी कडाइ गर्न खोजेको बताए ।

मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षामा नाडाका माग सम्बोधन नभएको थापाले गुनासो गरे । अध्यक्ष थापाले मौद्रिक नीतिको समिक्षामा एलसी मार्जिनमा ब्याजको व्यवस्था गर्न तथा कर्जाको ब्याज घटाउन माग गरिए पनि उल्टो कर्जाको ब्याज बढ्ने गरी मौद्रिक नीतिको समिक्षा भएको बताए । मौद्रिक नीतिको समिक्षाले सबै क्षेत्रमा असर पर्ने देखिएको अध्यक्ष थापाको भनाई छ ।

उनले पछिल्लो मुलुकको परिस्थितिअनुसार केही समय धैर्य गर्न सक्ने भएता पनि कति समय धैर्यता कायम गर्ने भन्ने विषय प्रमुख भएको उल्लेख गरे । अटो क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्रबाट हटाएर उत्पादक क्षेत्रमा नीतिमा राख्न बारम्बार माग गरिरहेको तर सरकारले अहिलेसम्म नसुनेको उनले बताए । अध्यक्ष थापाले अटो क्षेत्रलाई सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा राखेर निरुत्साहित गर्न खोज्यो भने समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रको जीवन चक्रमा नै असर पार्ने बताए ।

अध्यक्ष थापाले बजारमा तरलताको अभावको कारण गाडी माग भएपनि आयात गर्न नसकिएको बताए । उनले आयात गरेता पनि किन्ने ग्राहक पाउन मुस्किल भएको बताए । तरलता अभावको कारण बिक्री भएका गाडीको भुक्तानीमा समस्या भएको गुनासो गरे । सरकारले अनुत्पादक तथा विलासिताका वस्तुमा राखेर आयातमा कडाइ गरेर मात्रै नहुने बताए । आयात कडाइ गर्दा सरकारको राजश्व घट्न गई कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन पनि नसक्ने उनले बताए ।

बिहीवार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षा गर्दै कर्जा लगानीमा थप कडाई गरेको छ । राष्ट्र बैंकले समिक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिटलगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्ने नीति ल्याएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा अन्तर बैंकिङ ब्याजदरलाई विद्यमान ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरसँग सम्वन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत् कायम राखिएको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुर्नकर्जा सुविधाअन्तर्गत सम्वन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।