विश्व बैंकबाट २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ ऋण लिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १८ मिलियन अमेरिकी डलर (करिव २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ) थप ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय आज सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय बिमा संस्थान सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गंगाराम कँडेलको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको बताए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समेत रहेका कार्कीले नवीकरणीय उर्जा अनुदान नीति २०७८ स्वीकृत गर्ने, मुलकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूचि १ हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । त्यस्तै, प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले नेपाल वन निगम लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर भट्टराईलाई पदबाट बर्खस्त गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता कार्कीले श्रमीक अस्पताल स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

उनले सरकारले ग्लोवल फण्डको एड्स, क्षयरोग र मलेरिया रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सन् २०२१ देखि २०२४ को कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने बताए । कोभिड १९ को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर १८ मिलियन करिव २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ थप ऋण सहायता स्वीकार गर्ने उनले बताए ।

राष्ट्रिय बिमा संस्थान सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गंगाराम कँडेलको राजीनामा स्वीकृत गरिएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ’नवीकरणीय उर्जा अनुदान नीति २०७८ स्वीकृत गर्ने । मुलकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूचि १ हेरफेर गर्ने । काठमाडौं जिल्लाको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित गोविन्द मगरले पंक्षी पालेको स्थान र चितवन जिल्लाको राप्ती नगरपालिका ६ स्थित अनिता पशुपंक्षी कृषि फार्मलाई केन्द्र मानि उलेखित स्थानको वरपरको सय मिटरसम्मको क्षेत्रमा पंक्षी नष्ट गर्ने कार्य समाप्त भएको मितिबाट ४२ दिनसम्मको अवधिसम्मका लागि बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरी रोग नियन्त्रण गर्ने ।’

नेपाल वन निगम लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर भट्टराईलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘श्रमीक अस्पताल स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने । ग्लोबल फण्डको एड्स, क्षयरोग र मलेरिया रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सन् २०२१ देखि २०२४ को कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने ।’

औषधि दर्ता चौथो संशोधन नियमावली २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।कार्कीले भने, ‘नेपाल मेडिकल काउन्सिल पाचौँ संशोधन नियमावली २०७८ लाई स्वीकृत प्रदान गर्ने । सरकारले औषधि दर्ता चौथो संशोधन नियमावली २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने र नेपाल मेडिकल काउन्सिल पाचौँ संशोधन नियमावली २०७८ लाई स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।’