परिसंघले भन्यो – एकै पटक २ अंकले बैंकदर बढाउँदा वाणिज्य बैंकहरू थप समस्यामा

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको अर्ध–वार्षिक समीक्षामा आफ्नो धारण सार्वजनिक गरेको छ । आज विज्ञप्ती जारी गर्दै परिसंघले आफ्नो धारण सार्वजनिक गरेको हो ।

‘देशको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था नाजुक रहेको वर्तमान परिवेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मैद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले तय गरेका प्रावधानहरूले अर्थतन्त्रमा मिश्रित प्रभाव पर्ने हाम्रो बुझाई छ- परिसंघले विज्ञप्तीमार्फत भनेको छ ।

समीक्षामार्फत उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जामा अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा भन्दा कम ब्याजदर कायम गर्ने गरी अध्ययन गर्ने र आगामी त्रैमासबाट कुनै एक क्षेत्रमा नमुनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णयले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने परिसंघको माग सम्बोधन हुने क्रममा रहेको हाम्रो बुझाई छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत अवलम्बन गरेका मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरूले बजारमा तरलताको समस्या समाधान हुन कठिन देखिन्छ । एकैपटक २ अंकले बैंकदर बढाइनुले वाणिज्य बैंकहरू थप समस्यामा पर्ने निश्चित छ । यस निर्णयले लगानीको ब्याजदर बढ्ने, उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुने र अर्थतन्त्र अझै नाजुक अवस्था तिर जाने देखिन्छ, परिसंघले भनेको छ ।

राष्ट्र बैंकले हाल प्रवाह गरिरहेको पुनःकर्जाको सुविधा पुनरावलोकन गर्दै अति प्रभावित क्षेत्र र पुनरोत्थान हुन बाँकी रहेका क्षेत्रतर्फ केन्द्रीत गर्ने कार्यदिशा तय गरेबाट पुन:कर्जालाई नियन्त्रित गर्न खोजेको देखिन्छ । कोभिडको प्रभाव अर्थतन्त्रमा अझै पनि कायम रहेको अवस्थामा पुन:कर्जा नियन्त्रण गर्दे त्यसको ब्याजसमेत बढाइनुले उद्योग व्यवसायमा प्रतिकुल असर पुग्ने परिसंघको बुझाइ छ ।

साथै मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी उत्पादनशील क्षेत्रका साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन र निर्यातमुखी उद्योगहरूको क्षेत्रमा यो सुविधा पुर्ववत कायम गर्न परिसंघ माग गर्दछ । केन्द्रीय बैंकले विगत केही समययता अवलम्बन गरेका नीतिहरूले आयात संकुचित हुने देखिन्छ ।

वस्तुको आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध सिर्जना हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तार अवरुद्ध पार्दछ । यसले नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा नहुने र राजस्व संकलन समेत अपेक्षाकृत नहुने अवस्थाको सिर्जना गर्ने हाम्रो बुझाइ छ – संघले भनेको छ ।