‘ब्याजदर बढाउनु पर्ने माग राख्दै सहकारी सञ्चालकहरु आन्दोलनमा’

काठमाडौं । ब्याजदर बढाउनु पर्ने माग राख्दै सहकारी सञ्चालकहरुले आन्दोलन गरेका छन् । मंगलबार सहकारी विभाग अगाडि बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी महासंघसँग आवद्ध सहकारी सञ्चालकहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जस्तै ब्याजदर बढाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरेका हुन् ।

ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठकमा ब्याजदर बढाउन दबाब स्वरुप सहकारी विभागलाई ध्यानाकर्षण गराउनको लागि आन्दोलन गरिएको बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । उनले पछिल्लो समय सहकारीहरुमा समेत चरम तरलता अभाव भएकाले तरलता सहज बनाउनको लागि ब्याजदर बढाउन पाउनु पर्ने महासंघको माग रहेको स्पष्ट पारे । कर्मसियल बैंकहरुले अस्वभाविक रुपमा ब्याजदर वृद्धि गर्नाले सहकारीहरुमा असर परेको ढकालले बताए ।

बैंकहरुको ब्याजदर घटाउनु प¥यो कि विगतमा जस्तै सहकारी आफैलाई स्वविवेकले चल्न दिनु पर्ने उनले जिकिर गरे । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले बैंकहरुका आफ्ना सदस्य छैनन् तर सहकारीका आफ्नै सदस्य रहेको बताए । उनले सरकारले विगतमा जस्तै सहकारीलाई स्वतन्त्र रुपमा चल्ने वातावरण दिने र अर्थतन्त्रको तेस्रो पिल्लरलाई सम्मान गर्नु पर्ने बताए ।

संविधानले अर्थतन्त्रको तेस्रो पिल्लर भनेर राखेको सहकारी क्षेत्र अरुको घेराबन्दीमा पर्नुपर्ने भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनले भने, ‘जो आफ्ना ग्राहकसँग काम गर्दछन् आफ्ना सदस्य पनि होइनन् । जसको मुनाफा सेयर होल्डसँग प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हुन्छ । जबकी हामी सहकारी संस्थाहरु जो सदस्य केन्द्रित काम गछौँ । हाम्रो स्वर्स भनेका सदस्य हुन् । सदस्यमार्फत संकलन भएको पुँजी बैंकहरुले आफ्नो अनकुलता अनुसार ब्याज वृद्धि गर्न पाउने बैंकर्स एशोसिएशन मार्फत समेटिने तर हामी संविधानले अर्थतन्त्रको तेस्रो पिल्लर भनेर राखेको सहकारी क्षेत्र अरुको घेराबन्दीमा पर्नुपर्ने ।’

सहकारीका प्रत्यक्ष १० लाख सदस्य रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारले अथवा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने गरी उपस्थित भएका छौं । आज १ बजे ब्याजदरको समितिको बैठक बस्दै छ । विगतमा जस्तै सहकारीलाई स्वतन्त्र रुपमा चल्ने वातावरण दिने र अर्थतन्त्रको तस्रो पिल्लरलाई सम्मान र प्रमाणित गर्ने गरी साथीहरुको एकतावद्ध सहितको ध्यानाकर्षण हो ।’

सहकारीको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा ८० हजार बढीलाई रोजगारी दिइरहेकाले महासंघको माग तत्काल सम्बोधन हुनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।