मुलुकको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख : अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरु ऋणात्मक

काठमाडौं । पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख हुँदै गएको भन्दै अर्थविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘संकटउन्मुख अर्थतन्त्रको सुधार र दिगो पुनरुत्थान’ विषयमा अन्तक्रिया कार्यक्रममा अर्थविद् तथा सरोकारवालाहरुले अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरु ऋणात्मक देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

बैंकर्स तथा अर्थतन्त्रका जानकारहरुले सरकारको काम गर्ने संयन्त्र र अस्थिर नीतिको कारण मुलुकमा व्यापार घाटा बढ्दै गएको, रेमिटेन्समा निरन्तर कमी आएको र बजारमा चरम तरलता अभाव भएको दाबी गरेका छन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेले पछिल्लो समय बैंकहरु आफै सिर्जनशिल हुन सकेको बताए । उनले बैंकहरुले पछिल्लो समय थोरै लगानी गर्नसमेत सक्ने अवस्थामा नभएको बताए ।

डा.वाग्लले बैंकहरु विदेशी बैंकसँग सेरमा काम गर्ने तर विदेशबाट पैसा भने ल्याउन नसकेको बताए । डा. वाग्लले बैंकिङ प्रणालीबाट अत्यधिक मात्रामा कर्जा प्रवाह हुँदा बजारमा तरलता अभाव भएको जिकिर गरे । उनले तरलता अभाव भएसँगै पछिल्लो समय अन्तर बैंक ब्याजदर पनि करिब ७ प्रतिशत पुगिसकेको बताए । उनले अर्थतन्त्र चलाउने सरकारका अर्थमन्त्री र गभर्नर दुबैसँग अर्थतन्त्रकोे ज्ञान नभएकाले समस्या आएको बताए । त्यस्तै उनले लघुवित्त कम्पनीहरुको अब औचित्य समाप्त भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राजनीतिक अस्थिरताको कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताए । उनले राजनीतिक अस्थिरताको कारण औपचारिक भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा अर्थतन्त्र चलायमान भएको बताए । क्षेत्रीले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान भन्दा पनि उद्योगी व्यवसायी, बैंकहरु नाफा कमाउने तर्फ उन्मुख भएको बताए । उनले बैंकहरुले पनि नाफा बढी आउने आशाले कर्जा विस्तारलाई जोड दिएकाले बजारमा तरलता अभाव भएको बताए ।

अहिले उपभोग खर्च बढेर १ खर्बबाट अहिले ७ खर्ब पुगिसकेको क्षेत्रीले बताए । उनले उपभोगमा बैंकको कर्जा बढ्दा तरलतामा देखिएको समस्या जटिल बन्दै गएको जिकिर गरे । पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने खर्च बढाउनु पर्ने बताए । क्षेत्रीले राष्ट्र बैंकले आयातमा अहिले गरिएको कडाईले व्यापारघाटा कम गर्न सहयोग नपुग्ने बताए । सरकारले आयात निरुत्साहित गरिने क्षेत्रको पहिचान गरी त्यही अनुरुपका दीर्घकालिन कार्ययोजनाहरु ल्याउनु पर्ने बताए ।

त्यस्तै, अर्थविद् पोषराज पाण्डेले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुनुका पछाडी नेपाल राष्ट्र बैंक जिम्मेवार रहेको दाबी गरे । उनले राष्ट्र बैंककै कारण पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा प्रवाह अत्यधिक भएर बैंकहरु थप कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको आरोप लगाए । पाण्डेले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा कर्जा प्रवाह १९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनि पनि पछिल्लो ७ महिनमा २७ प्रतिशत पुग्दासमेत राष्ट्र बैंक चुप लागेर बसेको बताए । उनले बैंक ब्याजदर लगायत कर्जा प्रवाहको विषयमा राष्ट्र बैंक जिम्मेवार नभएको बताए । राष्ट्र बैंक आफैले मौद्रिक नीतिमार्फत २ प्रतिशत ब्याजदर बढाएकाले अब असारसम्म १ प्रतिशत बढेर ३ प्रतिशतले बढ्ने बताए ।

त्यस्तै, अर्थशास्त्री डा. गोविन्द नेपालले ठूलो आर्थिक संकट आउन सक्ने भन्दै सबैले आत्मासमिक्षा गर्नुपर्ने बताए । उनले आत्मा समिक्षा नगरे अर्थतन्त्रमा ठूलै संकट आउन सक्ने भएकाले सतर्क हुन आवश्यक रहेको बताए । नेपालले अहिले उत्पन्न भएको अर्थतन्त्रको समस्या सबै पक्ष सम्बेदनशील भएर अघि बढे मात्रै समस्या समाधान गर्न गर्न सकिने बताए । नेपाल सरकारसँग वैदेशिक लगानी ल्याउने उचित नीति नभएको कारण वैदेशिक लगानी ल्याउन नसकिएको पनि उनले बताए ।

त्यस्तै, ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले तरलता समस्या समाधान नभए चालु आर्थिक वर्षको असारमा कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्ने दाबी गरेका छन् । उनले तत्काल तरलता अभाव हट्ने अवस्था पनि नभएको भन्दै प्रत्येक महिना १२, १३, १४ प्रतिशत हुँदै आगामी असारसम्म १८ प्रतिशतसम्म कर्जा ब्याजदर पुग्न सक्ने बताए । बज्राचार्यले बजारमा तरलता अभाव तत्काल समाधान हुने भएकाले व्यवसायीहरुले माग गरे जस्तो एकल विन्दुमा ब्याजदर सम्भव नभएको बताए ।

उनले अहिले पनि बजारमा कर्जाको माग अत्यधिक रहेकाले तत्कालै तरलता समस्या समाधान नहुने जिकिर गरे । नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पुनःकर्जाको ब्याजदर ७ प्रतिशत पुर्याएको उल्लेख गर्दै अब संस्थागत निक्षेप जोगाउन पनि ब्याजदर बढाउनु पर्ने अवस्था आएको उनले बताए । बज्राचार्यले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत उत्पादन क्षेत्रमा मात्रै कर्जा लगाउन भने पनि उत्पादन र अनुत्पादक क्षेत्र केलाई मान्ने भन्ने स्पष्ट नभएको बताए ।

त्यस्तै, रेमिटेन्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेलले दुबईबाट आइफोन, ल्यापटप र सुन आयात रोक्नुपर्ने बताएका छन् । उनले पछिल्लो समय रेमिट्यान्स घटेको भन्दै त्यस्ता वस्तुको आयातमा रोक लगाउनुपर्ने बताए । उनले पछिल्ला विदेशबाट विलासी वस्तुको आयात बढेका कारण रेमिट्यान्स घटेकोे बताए । १३ देखि १४ अर्ब डलर रेमिट्यान्स आउने बजार भए पनि रेमिट्यान्स नभएको पोखरेलले दाबी गरे ।