सर्वोच्चको स्वेच्छारी निर्णयले न्यायपालिका ध्वस्त भयो : केपी ‌ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा बसेका केही न्यायाधीशहरु एमालेलाई सिध्याउन खुलेरै लागेको आरोप लगाएका छन् । प्रगतिशील पेशागत कानून व्यसायी संगठनको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहमा ओलीले अमेरिकाबाट न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले फुल बेन्चलाई पठाएको इमेलले नै एमाले र केपी ओली सिध्याउन संविधानबाहिर गएर फैसला गरेको पुष्टि गरिसकेको बताए ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संविधान बाहिर गएर फैसला सुनाएकाेमा ओलीले गुनासो गरे । अहिले नेपालको राजनीति दुई खालको भएको उनले बताए । उनले भने, ‘परमादेशी राजनीति र जनादेशी राजनीति ।’

सर्वोच्च अदालतले कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनेर गरेको फैसला आपत्तिजनक रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘पाँच जनाको बेन्च बन्छ, दुईजनाले अरु दुई जना अमूक न्यायाधीश राख्ने हो भने हामी बस्दैनौं भनेर छुट्टै आदेश लेख्नुहुन्छ । अमेरिकबाट पठाएको इमेल पढेका साथीहरु (न्यायाधीश) त यहाँ छैनन् होला र राम्ररी जानकारी राख्ने साथीहरु त छन् । एमाले नढाली नहुने थियो,केपी ओलीलाई नहटाई नहुने थियो । संविधानले हटाउन दिन्नथियो । न्यायधाीशले घरबाटै फैसला लेखेर लैजानुभएको थियो । फैसला पूर्व निर्धारित थियो । इमेलले भन्छ त्यो फैसला पूर्वनिर्धारित थियो । न्यायाधीशहरु निमित्त पात्र हुन् ।’

ओलीले संसदले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नु पर्नेमा अदालतबाटै तोकेर पठाइएकोमा कटाक्ष गर्दै राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतले नै नियुक्त गरेर पठाएको बताए । सर्वोच्च अदालतले स्वेच्छारी निर्णय गर्दै जाँदा न्यायपालिका ध्वस्त भएको ओलीको भनाइ थियो ।

एमालेलाई व्यक्ति चोलेन्द्र शमसेर वा अरु कुनै न्यायाधीशसँग सरोकार नरहेको समेत प्रष्ट पारे । उनले बार एशोसियसनका केही पदाधिकारी र वकिलहरुले तिघ्रा ठटाएका भरमा न्यायाधीश इजलासमा बस्ने र नबस्ने निर्णय भएको समेत बताए ।

प्रधान न्यायाधीश राणाले एमालेलाई सहयोग गरेर भनेर महाअभियोग लगाउनेहरुले अरु चारजना न्यायाधीशबार नबोलेको भन्दै सबै न्यायाधीशले सेटिङमा असार २८ को फैसला आएको बताए । ओलीले असार २८ को फैसलाले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई परमादेशी राजनीति र जनादेशी राजनीतिमा विभाजित गरेको समेत बताए ।

अध्यक्ष ओलीले एमालेले अनुशासन उल्लंघन गर्ने र फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरुलाई कारवाही गरेर पठाउँदा सर्वोच्च अदालतले एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक समिति कानूनले नचिन्ने फैसला गरेको बताए । कानूनको दफाको परिभाषा र कानून पनि नहेरी जहाँनेर एमालेविरुद्ध फैसला गर्नुपरेको छ,घरबाटै ल्याएको फैसला पढेर सुनाइएको उनले बताए । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले कानून नै नहेरी एमालेले कर्णालीका चार सांसदमाथि गरेको कारवाही बदर गरेका थिए । तर पछि कानून हेरेर अदालतले सच्याएको थियो ।