व्याख्यात्मक घोषणालाई संसदमा पेस गर्नुपर्ने देव गुरुङको माग

काठमाडाैं । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमसीसी विशुद्ध आर्थिक परियोजना भएमात्रै अघि बढ्न सक्ने बताएका छन् । गुरुङले दलहरूले गर्ने भनेको व्याख्यात्मक घोषणालाई संसदमा पेस गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकलाई स्वीकार्य हुने/नहुनेबारे अझै प्रष्ट नभएको भन्दै गुरुङले संशय व्यक्त गरिए । उनले भने, ‘संशोधनबिना अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो । व्याख्यात्मक घोषणा हुने भनिएको छ । यद्यपि यो अझैं आइसकेको छैन । संशोधनको प्रावधान पनि राखिएको देखिँदैन् ।’

घोषणा संसदमा पेस गर्न माग गर्दै गुरुङले संशोधनलगायतका प्रक्रियाहरू पनि राख्नुपर्नेमा जोड दिए । गुरुङले भने, ‘दुईपक्षीय आधारमा संशोधन हुने हो । हाम्रो घोषणा एमसीसीलाई स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । त्यो एमसीसीले स्वीकार गर्छ भने सकरात्मक हुन्छ ।’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी प्रस्ताव छलफलका लागि संसदमा पेस गरेलगत्तै चार दलका बीचमा भएको सहमतिसहित एमसीसी छलफलमा ल्याउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘ सामान्यतया यो सम्झौतामा संशोधनको प्रक्रिया देखिँदैन । विरोधको सूचना दिने प्रक्रिया पनि देखिँदैन । संशोधनका लागि १२० घण्टे व्यवस्था पनि देखिँदैन ।’

गुरुङले सम्झौता भनेको दुई पक्षीय हुने भन्दै हाम्रो संसदले गरेको घोषणा एमसीसी कम्पनीलाई स्वीकार्य हुन्छ हुन्न भन्ने प्रश्न बाँकी रहेको बताए । राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको मुद्दा भएकाले गम्भिरतापूर्वक छलफल गर्दै आपसी सहमतिका आधारमा अघि बढाउन सकिने बताए । उनले यो आर्थिक परियोजनाका दफा उपदफाहरू नेपालको सार्वभौमिकतामाथि खण्डित गर्ने, नियन्त्रण गर्ने आशयसहित आएकाले गम्भिर रुपले प्रश्न उठेको पनि बताए ।

उनले हाम्रो घोषणा एमसीसी कम्पनीलाई स्वीकार्य हुन्छ भने हामीले गरेको घोषणाको सकारात्मक अर्थ रहन्छ भने दलहरुबीच भएको घोषणा समेत छलफलमा ल्याउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘नेपालको सार्वभौमिकता खण्डित नहुनेगरी, नेपालको संविधान खण्डित नहुनेगरी र नेपाल सरकारलाई नियन्त्रण नपर्नेगरी तथा नेपालको संसद,अदालतलगायतका कुनैपनि अंग खण्डित नहुनेगरी विशुद्ध आर्थिक परियोजनाको प्रक्रियाबाट लैजानुपर्ने हुन्छ ।’